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BANK VALUERS की समस्याओं को लेकर KERALA HIGH COURT में बड़ी कानूनी पहल

SBI की 2019 Policy लागू कराने, ₹2.38 करोड़ के लंबित Valuation Fees के भुगतान और Valuers की Professional Independence की मांग

देशभर के Bank Empanelled Valuers के अधिकारों, सम्मान, उचित पारिश्रमिक और पारदर्शी कार्यप्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे Kerala High Court के समक्ष उठाए गए

KOCHI / ERNAKULAM, KERALA (TECHNO REPORTER): भारत में Bank Empanelled Valuers के सामने लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी पहल की गई है। Technical Valuers Association (TECVA) तथा Federation of Indian Valuers’ Associations (FIVA) ने State Bank of India (SBI) की वर्ष 2019 की Valuation Policy को पूरी तरह लागू कराने तथा बैंक के साथ काम कर रहे valuers की विभिन्न व्यावसायिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए माननीय Kerala High Court, Ernakulam में Writ Petition (Civil) No. 36516/2026 दायर की है।

यह याचिका भारतीय valuation profession के लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें केवल pending valuation bills के भुगतान का मामला ही नहीं उठाया गया है, बल्कि Valuers की professional dignity, fair remuneration, transparent work allocation, timely payment, independent valuation और बैंक अधिकारियों तथा अन्य intermediaries के अनावश्यक हस्तक्षेप जैसे गंभीर मुद्दों को भी सामने रखा गया है।

याचिका में विशेष रूप से SBI की 2019 Policy को letter and spirit में लागू करने की मांग की गई है। Petitioners के अनुसार, यदि इस Policy का सही ढंग से पालन किया जाए तो बैंक के साथ कार्य करने वाले valuers की अनेक समस्याओं का समाधान संभव है।

यह मामला केवल केरल तक सीमित नहीं है। इसमें उठाए गए कई प्रश्न देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी एवं निजी बैंकों के साथ कार्य कर रहे हजारों empanelled valuers के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

1. कौन हैं Petitioners और क्या है इस याचिका का उद्देश्य?

इस Writ Petition में दो प्रमुख professional organisations petitioners हैं:

1. Technical Valuers Association (TECVA)

2. Federation of Indian Valuers’ Associations (FIVA)

याचिका में Union of India, Reserve Bank of India, State Bank of India तथा अन्य संबंधित अधिकारियों और विभागों को respondents बनाया गया है।

Petitioners का मुख्य उद्देश्य है कि बैंक अपनी घोषित policies का पालन करे, valuers को उनके कार्य का उचित एवं समय पर भुगतान मिले और valuation कार्य की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं professional independence सुनिश्चित हो।

2. SBI की 2019 Policy आखिर क्या कहती है?

इस पूरे विवाद का मुख्य आधार SBI की वर्ष 2019 की Valuation Policy है, जिसकी relevant pages को याचिका में Exhibit P1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

Petitioners के अनुसार, इस Policy में valuers के कार्य को व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

Vendor Management System (VMS) के माध्यम से valuers का व्यवस्थित management।
Valuation bills का software के माध्यम से submission और processing।
Valuation bills का 45 दिनों के भीतर भुगतान।
समय-समय पर valuation fees की समीक्षा एवं revision।
प्रत्येक valuation assignment के लिए proper work order जारी करना।
Valuation कार्य के लिए आवश्यक documents उपलब्ध कराना।
Valuation assignments का rotation system के आधार पर आवंटन।
Proxy valuation तथा unauthorized allotment पर रोक।

Petitioners का आरोप है कि Policy में इन व्यवस्थाओं का प्रावधान होने के बावजूद बैंक की विभिन्न operating units द्वारा इसका पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है।

यहां यह समझना आवश्यक है कि Valuation केवल किसी property की अनुमानित कीमत लिख देने का काम नहीं है। इसमें site inspection, locality enquiry, comparable sale instances का अध्ययन, legal एवं technical documents का परीक्षण तथा detailed valuation report तैयार करना शामिल होता है।

इसलिए एक professional valuer को उचित कार्य-प्रणाली, आवश्यक documents और समय पर remuneration मिलना अत्यंत आवश्यक है।

3. ₹2,38,00,204 के Valuation Bills लंबित होने का गंभीर मुद्दा

इस याचिका का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू SBI के समक्ष लंबित valuation fees का है।

Petitioners के अनुसार, SBI के पास उनके 33 सदस्यों के कुल ₹2,38,00,204/- (Rupees Two Crores Thirty-Eight Lakhs Two Hundred Four Only) के valuation bills का भुगतान लंबित है।

यह राशि किसी एक valuer की नहीं, बल्कि विभिन्न जिलों में कार्यरत 33 valuers की बताई गई है।

याचिका में बताया गया है कि 19 November 2025 को petitioners ने बैंक के संबंधित अधिकारियों को 381 pages का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया था, जिसमें लंबित bills का district-wise एवं member-wise विवरण शामिल था।

इसके बाद भी petitioners के अनुसार भुगतान की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ।

Valuers के लिए यह समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि valuation कार्य पूरा करने के बाद उन्हें अपने कर्मचारियों, site visits, travelling expenses, technical assistance, office expenses और अन्य professional costs का भुगतान स्वयं करना पड़ता है।

यदि बैंक द्वारा valuation bills का भुगतान कई महीनों या वर्षों तक लंबित रखा जाता है, तो इसका सीधा आर्थिक बोझ स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले valuers पर पड़ता है।

45 Days Payment System: SBI की 2019 Policy के आधार पर petitioners ने मांग की है कि valuation bills का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाए।

उनकी मांग है कि payment process को पूरी तरह software-based बनाया जाए ताकि प्रत्येक bill की submission date, processing status, objection, approval और payment की स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सके।

इससे अनावश्यक देरी, बार-बार follow-up और भुगतान प्रक्रिया में अस्पष्टता कम हो सकती है।

4. Valuation Fees में Revision की मांग: क्या आज भी पुराने Rates पर काम संभव है?

याचिका में valuation fees के लंबे समय से revision न होने का मुद्दा भी उठाया गया है।

Petitioners के अनुसार, वर्ष 2024 में Technical Valuers Association ने 4 March 2024 को SBI के समक्ष valuation fees बढ़ाने की मांग रखी थी।

इसके बाद Federation of Indian Valuers’ Associations ने भी 2 June 2025 को महंगाई एवं Consumer Price Index (CPI) में वृद्धि का हवाला देते हुए fee revision की मांग की।

याचिका में उल्लेख है कि SBI ने 24 June 2024 को इस विषय पर जवाब दिया था। इसके अतिरिक्त, 2 June 2025 के representation के जवाब में बैंक ने fee structure में modification के सुझावों तथा CPI में वृद्धि को ध्यान में रखने की बात स्वीकार की थी।

Petitioners का कहना है कि 7 November 2025 की बैठक में भी valuation fees के revision पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक ने एक समय valuation fees को ₹3,000 से घटाकर ₹1,250 कर दिया था, जिसे valuers के विरोध और valuation work के boycott के बाद पुनः न्यूनतम ₹3,000 किया गया।

यह प्रश्न वास्तव में पूरे valuation profession के लिए विचारणीय है।

आज एक valuer को property तक पहुंचने के लिए travel करना पड़ता है, site inspection करना पड़ता है, local market rates का पता लगाना पड़ता है, आवश्यक documents की जांच करनी पड़ती है और कई बार बैंक के अतिरिक्त technical queries का जवाब भी देना पड़ता है।

इसके बावजूद यदि valuation fees वर्षों तक संशोधित नहीं होती हैं, तो professional services की quality और independence दोनों प्रभावित हो सकती हैं।

5. Work Allocation में Rotation System क्यों जरूरी है?

Valuers की एक बड़ी शिकायत assignments के वितरण को लेकर भी है।

Petitioners के अनुसार, SBI की 2019 Policy के Part IV(1) में valuation assignments के लिए rotation system का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त SBI-SARG Policy dated 09.09.2021 और SBI के e-Circular No. 520/2022-23 dated 04.08.2022 में भी rotation system का उल्लेख किया गया है।

Petitioners का आरोप है कि विभिन्न operating units में इस व्यवस्था का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है।

कुछ valuers को लगातार अधिक assignments मिलते हैं, जबकि अन्य empanelled valuers को पर्याप्त काम नहीं मिल पाता।

इसका परिणाम यह होता है कि कई qualified और experienced valuers वर्षों तक बैंक के panel में रहने के बावजूद पर्याप्त professional assignments प्राप्त नहीं कर पाते।

Petitioners का मानना है कि यदि assignments का आवंटन transparent software-based Vendor Management System (VMS) के माध्यम से किया जाए और rotation का पालन हो, तो सभी eligible valuers को निष्पक्ष अवसर मिल सकता है।

यह व्यवस्था बैंक के लिए भी लाभदायक होगी क्योंकि इससे किसी एक व्यक्ति या अधिकारी के discretion पर निर्भरता कम होगी।

6. Proxy Valuation और Valuation Process में अनावश्यक हस्तक्षेप

याचिका में एक अत्यंत गंभीर विषय उठाया गया है—Proxy Valuation और valuation assignments में बाहरी हस्तक्षेप।

Petitioners का आरोप है कि कुछ मामलों में Direct Selling Agents (DSAs), HLST/Sales Team तथा अन्य intermediaries valuation assignments के आवंटन और valuation process को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

याचिका में कहा गया है कि कुछ DSAs loan business के लिए commission-based arrangements के अंतर्गत काम करते हैं और loan processing को एक package के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में, petitioners के अनुसार, कुछ intermediaries valuation assignments के आवंटन और valuation reports की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं।

यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में valuers को WhatsApp, emails या व्यक्तिगत माध्यमों से assignments दिए जाते हैं, जबकि prescribed rotation system का पालन होना चाहिए।

Petitioners का यह भी कहना है कि कुछ परिस्थितियों में यदि valuer अपेक्षित या दबाव में मांगी गई valuation से सहमत नहीं होता, तो उसे भविष्य में assignments नहीं दिए जाते।

यह आरोप अत्यंत गंभीर है और इसे न्यायिक रूप से स्थापित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। इसका समाधान निष्पक्ष जांच और पारदर्शी व्यवस्था से ही संभव है।

एक महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है: Valuer का काम borrower, bank manager, DSA या किसी अन्य व्यक्ति को खुश करना नहीं है।

Valuer का वास्तविक कर्तव्य property की वास्तविक market conditions और उपलब्ध technical एवं documentary evidence के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष valuation करना है।

यदि किसी valuer पर किसी निश्चित value को report में दिखाने का दबाव बनाया जाता है, तो इससे केवल valuer ही नहीं, बल्कि बैंक की financial security और public money भी जोखिम में पड़ सकते हैं।

इसीलिए independent valuation profession की सुरक्षा बैंक और borrower दोनों के हित में है।

7. Construction Estimates की जांच के लिए Standard Guidelines की मांग

याचिका में construction estimates के संबंध में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है।

Petitioners का कहना है कि विभिन्न customers अपनी loan requirements के अनुसार construction estimates तैयार करवाते हैं।

यदि construction estimates के लिए एक समान एवं स्पष्ट standard norms नहीं होंगे, तो अलग-अलग स्थानों पर estimates में काफी अंतर हो सकता है।

याचिका में आरोप है कि कुछ मामलों में valuers से ऐसे construction estimates का vetting कराया जाता है जिनमें construction rates prevailing market rates से अधिक होते हैं।

इससे loan sanction की राशि प्रभावित हो सकती है।

Petitioners ने यह भी कहा है कि यदि estimate में customer का own contribution तथा अन्य उद्देश्यों के लिए रखी गई राशि शामिल हो, तो भविष्य में loan account NPA होने की स्थिति में बैंक को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इसलिए construction estimates की जांच के लिए स्पष्ट technical guidelines, standard rates और uniform assessment procedure होना आवश्यक है।

8. Approved Building Plans और Building Permissions उपलब्ध कराने का मुद्दा

Loan Against Property (LAP) के मामलों में approved building plans और building permits की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण विषय है।

याचिका के अनुसार, SBI की कुछ units द्वारा आवश्यक building plans एवं permit details उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

Petitioners ने यह भी आरोप लगाया है कि K-Smart के माध्यम से उपलब्ध building certificates को भी कई बार valuers के साथ साझा नहीं किया जाता।

ऐसी स्थिति में valuer के लिए यह सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है कि property में शामिल सभी निर्माण कानूनी रूप से स्वीकृत हैं या नहीं।

यदि किसी property में unauthorized construction है और उसका valuation बिना उचित verification के किया जाता है, तो भविष्य में बैंक को गंभीर कानूनी एवं वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए valuation assignment के साथ आवश्यक documents उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।

9. MSMED Act, 2006 के अंतर्गत Payment Delay का मुद्दा

इस याचिका में Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है।

Petitioners ने विशेष रूप से Section 22 और Section 23 का हवाला देते हुए कहा है कि eligible micro and small enterprise suppliers को भुगतान में देरी होने पर unpaid amount एवं applicable penal interest के disclosure संबंधी कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

याचिका में यह भी उल्लेख है कि Section 22 के अनुसार निर्धारित परिस्थितियों में unpaid dues तथा penal interest का annual accounts में disclosure आवश्यक है।

Section 23 के अनुसार निर्धारित penal interest को income-tax computation में expense के रूप में claim नहीं किया जा सकता।

Petitioners का आरोप है कि SBI द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।

यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण भी आवश्यक है: MSMED Act के अंतर्गत विलंबित भुगतान के लाभ प्रत्येक valuer को स्वतः नहीं मिलते। इसके लिए संबंधित supplier की micro या small enterprise के रूप में पात्रता, applicable registration और संबंधित transaction की कानूनी स्थिति देखना आवश्यक होगा।

इसलिए इस विषय में प्रत्येक valuer को अपने Udyam Registration तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट रखनी चाहिए।

10. Renewal Process में बार-बार Documents मांगने का विरोध

याचिका में SBI की empanelment renewal process पर भी प्रश्न उठाया गया है।

Petitioners के अनुसार, बैंक प्रत्येक तीन वर्ष में renewal के समय valuers से दोबारा educational qualifications और अन्य बैंकों के fresh reference letters मांगता है।

जबकि initial empanelment के समय ये सभी documents पहले ही जमा एवं verify किए जा चुके होते हैं।

Petitioners का तर्क है कि बार-बार वही documents मांगना अनावश्यक administrative burden है।

उनका कहना है कि IBBI के पास Registered Valuers का public database उपलब्ध है, जहां से किसी registered valuer के वर्तमान registration status को verify किया जा सकता है।

इसके अलावा, एक valuer की professional performance का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा भी किया जा सकता है जिसके साथ वह पहले से कार्य कर रहा है।

याचिका में doctors, advocates और chartered accountants जैसे अन्य regulated professionals का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि registered valuers के साथ अलग व्यवहार करना उचित नहीं है।

Petitioners ने इस संबंध में Article 14 of the Constitution of India का हवाला दिया है और इसे arbitrary एवं discriminatory बताया है।

उन्होंने Supreme Court के निर्णय Kumari Shrilekha Vidyarthi v. State of U.P. (1991) 1 SCC 212 का भी उल्लेख किया है।

यह ध्यान रखना चाहिए कि ये petitioners के legal arguments हैं। इस विषय पर अंतिम कानूनी निष्कर्ष न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है।

11. Valuers से CIBIL Score मांगने का मुद्दा

याचिका का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू empanelment के दौरान valuers से CIBIL Score अथवा Credit Information Report मांगे जाने से संबंधित है।

Petitioners का तर्क है कि किसी व्यक्ति की personal credit history और उसकी professional valuation competence के बीच सीधा संबंध नहीं है।

Valuer की technical qualification, professional experience, registration status, knowledge और performance उसके professional competence के महत्वपूर्ण आधार हैं।

याचिका में कहा गया है कि Companies Act, 2013, Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 तथा संबंधित Income Tax provisions में registered valuers के लिए CIBIL Score की कोई सामान्य अनिवार्यता निर्धारित नहीं है।

इसी आधार पर petitioners ने इस condition को unreasonable बताया है तथा Article 19(1)(g) के अंतर्गत profession करने के अधिकार से जोड़कर चुनौती दी है।

यह विषय भी न्यायालय के समक्ष petitioners द्वारा उठाया गया कानूनी प्रश्न है, न कि इस petition में स्थापित न्यायिक निष्कर्ष।

12. 7 November 2025 की Meeting और 22 Issues पर सहमति का दावा

याचिका में 7 November 2025 की बैठक को एक महत्वपूर्ण घटना बताया गया है।

Petitioners के अनुसार, लगातार representations के बाद उन्होंने 3 October 2025 को SBI के Local Head Office के सामने protest/dharna आयोजित करने का notice दिया था।

इसके बाद 7 November 2025 को बैंक के अधिकारियों और petitioners के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई।

याचिका के अनुसार, इस बैठक में petitioners द्वारा उठाए गए 22 issues पर कार्यवाही करने की सहमति बनी थी।

यह भी कहा गया कि लंबित bills को 20 November 2025 तक संबंधित Administrative Offices में जमा कराया जाएगा और दो महीने के भीतर उनका निपटारा किया जाएगा।

Petitioners के अनुसार, 19 November 2025 को उन्होंने 381 pages का विस्तृत dues statement भी उपलब्ध कराया।

लेकिन petitioners का आरोप है कि सहमति के बावजूद भुगतान की समस्या का समाधान नहीं हुआ।

इसके बाद 13 May 2026 को personal meeting की मांग की गई और 3 June 2026 को fasting dharna का notice जारी किया गया।

याचिका में 4 July 2026 को fasting dharna आयोजित करने का भी उल्लेख है।

13. Petitioners ने Kerala High Court से क्या-क्या राहत मांगी है?

इस Writ Petition में petitioners ने माननीय High Court से कई महत्वपूर्ण directions जारी करने की प्रार्थना की है।

प्रमुख reliefs निम्नलिखित हैं:

1. SBI की 2019 Policy का पूर्ण Implementation

बैंक को निर्देश दिया जाए कि Exhibit P1 के रूप में प्रस्तुत SBI Policy 2019 को letter and spirit में लागू करे।

2. 45 दिनों के भीतर Payment

Valuation bills का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाए और payment प्रक्रिया software-based एवं properly accounted हो।

3. Anomalies और Irregularities की जांच

Union of India, RBI और SBI को valuation एवं empanelment process में उठाई गई अनियमितताओं और anomalies पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।

4. ₹2.38 करोड़ के Pending Bills का भुगतान

SBI तथा संबंधित अधिकारियों को petitioners द्वारा Exhibit P8 में प्रस्तुत विवरण के अनुसार लंबित valuation fees का भुगतान करने तथा भविष्य में ऐसी देरी रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।

इसके अतिरिक्त petitioners ने अन्य उचित writs, orders और directions जारी करने की भी प्रार्थना की है।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये सभी petitioners द्वारा मांगी गई reliefs हैं। उपलब्ध दस्तावेज में High Court द्वारा इन reliefs को स्वीकार या अस्वीकार करने वाला कोई अंतिम निर्णय शामिल नहीं है।

14. देशभर के Registered Valuers के लिए इस मामले से क्या सीख मिलती है?

यह मामला केवल SBI के साथ काम करने वाले valuers के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इससे देशभर के registered valuers और bank-empanelled valuers के सामने कुछ महत्वपूर्ण professional questions सामने आते हैं।

(A) अपना Work Record व्यवस्थित रखें

हर valuer को अपने सभी assignments, work orders, inspection dates, report submission dates, invoices और payment receipts का proper record रखना चाहिए।

(B) बिना Work Order के कार्य करने से बचें

जहां संभव हो, valuation assignment का written work order अवश्य प्राप्त करें।

(C) Payment Follow-up लिखित में करें

यदि payment में देरी हो रही है, तो संबंधित bank officials को proper invoice details के साथ written reminders भेजें।

(D) Independent Valuation को प्राथमिकता दें

किसी भी bank officer, borrower, DSA या intermediary के दबाव में valuation report में गलत value नहीं दिखानी चाहिए।

(E) Rotation और Fair Work Allocation की मांग करें

Empanelled valuers को पारदर्शी assignment allocation system के लिए अपने professional associations के माध्यम से आवाज उठानी चाहिए।

(F) Professional Qualifications और Registration Updated रखें

IBBI registration, CEP, applicable professional requirements तथा अन्य आवश्यक compliances समय पर पूरी करें।

(G) अपने कानूनी अधिकारों को समझें

MSMED Act, Companies Act, 2013, Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 तथा संबंधित banking policies की जानकारी प्रत्येक professional valuer के लिए उपयोगी है।

15. यह लड़ाई किसी एक Association की नहीं, बल्कि Valuation Profession की गरिमा से जुड़ा विषय है

भारत में Valuers की भूमिका banking system में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

किसी भी bank द्वारा property के विरुद्ध loan sanction करने से पहले उसकी market value, distress value, realizable value और अन्य relevant valuation aspects का परीक्षण आवश्यक होता है।

एक गलत valuation बैंक को करोड़ों रुपये के नुकसान में डाल सकती है, जबकि एक निष्पक्ष और technically sound valuation बैंक की financial security को मजबूत करती है।

इसलिए Valuer को केवल एक service provider के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र professional expert के रूप में देखा जाना चाहिए।

Valuers से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी, technical competence और professional independence बनाए रखें। इसके बदले उन्हें भी उचित remuneration, timely payment, transparent work allocation और सम्मानजनक working conditions मिलनी चाहिए।

यदि एक valuer को अपने ही किए गए कार्य का भुगतान प्राप्त करने के लिए महीनों और वर्षों तक follow-up करना पड़े, तो यह स्थिति निश्चित रूप से professional ecosystem के लिए चिंताजनक है।

इसी प्रकार, यदि assignment allocation में transparency नहीं होगी या valuation process में अनुचित हस्तक्षेप होगा, तो इसका प्रभाव केवल valuer पर नहीं बल्कि पूरे banking system पर पड़ सकता है।

Valuers के सम्मान और Professional Independence पर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता

Technical Valuers Association (TECVA) और Federation of Indian Valuers’ Associations (FIVA) द्वारा दायर यह याचिका valuation profession की उन समस्याओं को सामने लाती है, जिन पर लंबे समय से गंभीर चर्चा की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

SBI की 2019 Policy का implementation, ₹2.38 करोड़ के pending bills, 45-day payment mechanism, fee revision, rotation-based work allocation, proxy valuation पर रोक, construction estimates के standard norms और empanelment renewal में पारदर्शिता—ये सभी ऐसे विषय हैं जिनका समाधान valuation profession के दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है।

देशभर के valuers को भी यह समझना होगा कि professional dignity केवल qualification या registration से नहीं आती। इसके लिए transparent working conditions, timely remuneration, ethical independence और एक मजबूत professional community भी आवश्यक है।

एक Valuer की स्वतंत्रता केवल उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, बल्कि Banking System में public money की सुरक्षा और financial discipline से भी जुड़ी हुई है।

अब इस मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही और न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेशों पर सभी संबंधित valuers की निगाहें रहेंगी।

TECHNO REPORTER

Editorial / Legal Note: यह समाचार लेख Kerala High Court में दायर W.P.(C) No. 36516/2026 की उपलब्ध petition, synopsis, statement of facts और reliefs पर आधारित है। इसमें वर्णित आरोप, दावे और घटनाक्रम petitioners के कथनों के अनुसार हैं। उपलब्ध दस्तावेज में अंतिम न्यायिक निर्णय या आदेश शामिल नहीं है। अतः इसे High Court द्वारा दिए गए निर्णय अथवा SBI के विरुद्ध स्थापित निष्कर्ष के रूप में न पढ़ा जाए। संबंधित respondents का पक्ष और न्यायालय का अंतिम निर्णय उपलब्ध होने पर इस रिपोर्ट को अद्यतन किया जाना चाहिए.

EDITORIAL DISCLAIMER: This report is based on the available copy of the writ petition, publicly accessible documents and information gathered from various sources, including social media platforms. The allegations, claims and figures mentioned herein are attributable to their respective sources and have not all been independently verified by the newspaper. Filing of a writ petition does not establish the truth of its allegations or indicate that the Court has accepted the reliefs sought. This report is published solely for information and professional awareness and should not be construed as a judicial finding or legal opinion. The concerned parties’ responses and authenticated court orders will be incorporated in subsequent updates, wherever appropriate.