CEV की पाठशाला

CHAI PAR CHARCHA

KNOWLEDGE BEYOND THE CLASSROOM

🚨 PRESS RELEASE 🚨

A STRONG INITIATIVE BY CEV IN THE INTEREST OF THE ENTIRE VALUATION FRATERNITY!

CEV CHALLENGES UCO BANK’S ₹5,000 EMPANELMENT FEE ON NEWLY EMPANELLED VALUERS

Demands Immediate Withdrawal of Circular No. HO/CRM/2026-27/1065 dated 05.11.2026

Strong Representation Submitted to the Managing Director & CEO, UCO Bank, Kolkata

🚨 प्रेस विज्ञप्ति 🚨

वैल्यूअर्स के हितों की रक्षा के लिए CEV का बड़ा कदम!

UCO BANK द्वारा नवनियुक्त वैल्यूअर्स पर ₹5,000 EMPANELMENT FEE लगाने के निर्णय का कड़ा विरोध

CEV ने बैंक के MD एवं CEO को भेजा विस्तृत प्रतिवेदन — विवादित सर्कुलर तत्काल वापस लेने की मांग

जालंधर / नई दिल्ली – 13 नवंबर 2026 (CEV प्रेस डेस्क): देशभर के रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स (Registered Valuers) के व्यावसायिक हितों, आर्थिक सम्मान, पेशेवर स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए COUNCIL OF ENGINEERS & VALUERS (CEV) ने UCO BANK द्वारा नवनियुक्त वैल्यूअर्स पर लगाए गए ₹5,000 के अतिरिक्त Empanelment Fee के विरुद्ध कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

CEV ने दिनांक 11 नवंबर 2026 को UCO Bank के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Managing Director & CEO), प्रधान कार्यालय, कोलकाता को एक विस्तृत एवं तथ्यपरक प्रतिवेदन भेजकर बैंक द्वारा जारी सर्कुलर संख्या HO/CRM/2026-27/1065 दिनांक 05.11.2026 को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

उक्त सर्कुलर के माध्यम से बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों (Zonal Offices) को नई Empanelment प्रक्रिया के अंतर्गत पहले से स्वीकृत वैल्यूअर्स से ₹5,000 प्रति व्यक्ति वसूल कर राशि बैंक के वित्त विभाग (Finance Department) में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

CEV ने इस निर्णय पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि वैल्यूअर्स पहले ही अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अनिवार्य प्रशिक्षण, परीक्षाओं, वैधानिक पंजीकरण, RVO सदस्यता तथा विभिन्न व्यावसायिक अनुपालनों की प्रक्रिया पूरी करने में पर्याप्त समय एवं धन खर्च करते हैं।

ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा अतिरिक्त आर्थिक शर्त लागू करने का निर्णय तभी उचित माना जा सकता है, जब उसके पीछे स्पष्ट नीतिगत प्रावधान, सक्षम प्राधिकारी की विधिवत स्वीकृति, उचित प्रशासनिक औचित्य तथा पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध हो।

CEV ने उठाए 10 महत्वपूर्ण कानूनी, नियामकीय एवं व्यावसायिक प्रश्न

अपने विस्तृत छह पृष्ठों के प्रतिवेदन में CEV ने निम्नलिखित दस प्रमुख आधारों पर बैंक के निर्णय पर आपत्ति जताई है:

1. RBI के दिशानिर्देश एवं Board-Approved Valuation Policy

CEV ने RBI के दिनांक 04.01.2007 के सर्कुलर तथा RBI (Commercial Banks – Credit Risk Management) Directions, 2025 के Chapter IX, Paragraph 69 एवं 70 का उल्लेख किया है।

इन प्रावधानों में बैंकों के लिए मूल्यांकन संबंधी Board-Approved Policy तथा योग्य एवं स्वतंत्र वैल्यूअर्स की भूमिका को महत्व दिया गया है।

CEV ने कहा है कि जिन नियामकीय प्रावधानों का प्रतिवेदन में परीक्षण किया गया है, उनमें ₹5,000 का अनिवार्य Empanelment Fee स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है।

अतः बैंक से यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि इस शुल्क को लागू करने के लिए कौन-सा नीतिगत प्रावधान अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपलब्ध है।

2. Companies Act एवं IBBI के अंतर्गत पहले से लागू वैधानिक पंजीकरण प्रक्रिया

CEV ने Companies Act, 2013 की धारा 247 तथा Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 के Rules 3, 4, 5 एवं 6 का उल्लेख किया है।

एक Registered Valuer बनने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मान्यता प्राप्त RVO की सदस्यता, अनिवार्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम, वैल्यूएशन परीक्षा तथा IBBI से पंजीकरण जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त Rule 6(1) के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के लिए ₹5,000 का गैर-वापसी योग्य पंजीकरण आवेदन शुल्क भी निर्धारित है।

CEV का प्रश्न है कि जब वैल्यूअर्स पहले से ही कठोर वैधानिक एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं से गुजरकर पंजीकृत होते हैं, तो बैंक में Empanelment के लिए अतिरिक्त ₹5,000 वसूलने का औचित्य क्या है और इसके बदले कौन-सी अतिरिक्त प्रशासनिक सेवा प्रदान की जा रही है?

3. Income-tax Act के अंतर्गत निर्धारित व्यावसायिक योग्यताओं की मान्यता

प्रतिवेदन में Income-tax Act, 1961 की धारा 34AB तथा Income-tax Rules, 1962 के Rule 8A का भी उल्लेख किया गया है।

इन प्रावधानों के अंतर्गत वैल्यूअर्स के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक अनुभव का महत्व स्वीकार किया गया है।

CEV ने स्पष्ट किया है कि बैंक की Empanelment प्रक्रिया का मुख्य आधार आवेदक की योग्यता, अनुभव, तकनीकी क्षमता, ईमानदारी एवं व्यावसायिक दक्षता होना चाहिए, न कि ऐसी अतिरिक्त आर्थिक शर्त जो बिना स्पष्ट औचित्य के पेशेवर भागीदारी को प्रभावित करे।

4. UCO BANK की अपनी प्रकाशित Empanelment Policy पर सवाल

CEV ने बैंक की प्रकाशित Empanelment Policy 2024–26 तथा उससे संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों का उल्लेख किया है:

Eligibility Criteria for Empanelment of Valuers.
Terms and Conditions for Applicant Valuers.
Declaration-cum-Undertaking.
Code of Conduct for Valuers.
Professional Fee Schedule.

CEV ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या ₹5,000 का यह नया शुल्क आवेदन आमंत्रित करते समय ही संबंधित दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से बताया गया था?

यदि आवेदकों ने आवेदन जमा कर दिए और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के बाद Empanelment के लिए स्वीकृति भी मिल गई, जबकि उस समय इस शुल्क की जानकारी नहीं दी गई थी, तो बाद में ऐसी आर्थिक शर्त लागू करना प्रक्रियात्मक निष्पक्षता एवं आवेदकों की उचित अपेक्षाओं से संबंधित गंभीर प्रश्न उत्पन्न करता है।

5. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 – मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण

एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता, तर्कसंगतता एवं गैर-मनमानी के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करे।

CEV ने विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया है कि यदि पहले से Empanelled वैल्यूअर्स पर यह शुल्क लागू नहीं है, तो नए Empanelled वैल्यूअर्स से ही ₹5,000 वसूलने का आधार क्या है?

बैंक से इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था के पीछे स्पष्ट एवं तर्कसंगत कारण बताने की मांग की गई है।

6. वैल्यूअर्स की व्यावसायिक स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता की रक्षा

वैल्यूएशन का कार्य केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग एवं वित्तीय निर्णयों का महत्वपूर्ण आधार है।

एक स्वतंत्र वैल्यूअर को अपनी तकनीकी योग्यता, अनुभव, निष्पक्षता एवं पेशेवर ईमानदारी के आधार पर कार्य करना चाहिए।

CEV ने कहा है कि किसी स्वीकृत Empanelment को सक्रिय करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक शर्त लगाने से ऐसी धारणा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि व्यावसायिक अवसरों तक पहुंच भुगतान पर निर्भर है।

CEV यह नहीं कहता कि प्रत्येक प्रशासनिक शुल्क गलत है, बल्कि उसकी मांग है कि ऐसा कोई भी शुल्क उचित, पारदर्शी, विधिवत स्वीकृत एवं वास्तविक प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए।

7. Empanelment के बाद भी किसी कार्य अथवा न्यूनतम आय की गारंटी नहीं

CEV ने इस विषय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू सामने रखा है।

किसी बैंक में Empanelment होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित वैल्यूअर को निश्चित संख्या में Valuation Assignments मिलेंगे अथवा न्यूनतम व्यावसायिक आय की गारंटी होगी।

संभव है कि कोई वैल्यूअर ₹5,000 जमा कर दे, लेकिन पूरे Empanelment कार्यकाल में उसे बैंक से एक भी Valuation Assignment प्राप्त न हो।

ऐसी स्थिति में बैंक को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस राशि के बदले कौन-सी वास्तविक प्रशासनिक सेवा प्रदान की जा रही है और ₹5,000 की राशि निर्धारित करने का आधार क्या है।

8. अनेक बैंकों में Empanelment के कारण बढ़ता आर्थिक बोझ

वैल्यूअर्स को अपने व्यावसायिक कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में Empanelment कराना पड़ता है।

यदि प्रत्येक बैंक इसी प्रकार अलग-अलग Empanelment Fee लागू करने लगे, तो एक स्वतंत्र वैल्यूअर पर काफी बड़ा आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

इसका सबसे अधिक प्रभाव युवा इंजीनियर्स, नए Registered Valuers तथा छोटे स्वतंत्र Valuation Professionals पर पड़ सकता है।

CEV ने आगाह किया है कि ऐसी व्यवस्थाएं पेशे में नए योग्य लोगों की भागीदारी को हतोत्साहित कर सकती हैं तथा प्रतिस्पर्धा एवं उपलब्ध पेशेवर सेवाओं को प्रभावित कर सकती हैं।

9. ₹5,000 शुल्क की प्रकृति एवं लेखांकन व्यवस्था पर स्पष्टता का अभाव

CEV ने बैंक से कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण मांगे हैं:

क्या यह राशि Application Processing Fee है?
क्या यह Administrative Charge है?
क्या इसे Security Deposit अथवा Earnest Money Deposit के रूप में लिया जा रहा है?
क्या यह राशि Refundable है अथवा Non-Refundable?
यदि यह जमा राशि है, तो क्या इस पर ब्याज देय होगा?
क्या लागू GST अथवा अन्य कर इस राशि में शामिल हैं या अतिरिक्त देय होंगे?
क्या Empanelment के नवीनीकरण (Renewal) के समय भी यह शुल्क लिया जाएगा?

प्रतिवेदन में मांग की गई है कि शुल्क की वास्तविक प्रकृति, वित्तीय औचित्य एवं लेखांकन व्यवस्था स्पष्ट रूप से सार्वजनिक की जाए।

10. पारदर्शिता, जवाबदेही एवं पेशेवर संगठनों से परामर्श की आवश्यकता

CEV ने यह भी मांग की है कि बैंकों द्वारा वैल्यूअर्स पर कोई भी नई आर्थिक अथवा प्रशासनिक शर्त लागू करने से पहले मान्यता प्राप्त Professional Associations एवं Registered Valuers Organisations (RVOs) से परामर्श किया जाना चाहिए।

वैल्यूअर्स से संबंधित नीतिगत निर्णय पारदर्शी, समावेशी एवं योग्यता आधारित होने चाहिए, ताकि पेशे की गरिमा एवं संस्थागत विश्वास बना रहे।

UCO BANK से CEV ने मांगीं 11 महत्वपूर्ण राहतें

अपने औपचारिक प्रतिवेदन में CEV ने बैंक प्रबंधन से निम्नलिखित 11 मांगें की हैं:

सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा किए जाने तक ₹5,000 शुल्क की वसूली तत्काल स्थगित की जाए।
सर्कुलर संख्या HO/CRM/2026-27/1065 दिनांक 05.11.2026 को विवादित शुल्क के संबंध में तत्काल वापस लिया जाए, जब तक कि इसके लिए वैधानिक, उचित एवं विधिवत स्वीकृत आधार प्रस्तुत न किया जाए।
लागू Board-Approved Valuation एवं Empanelment Policy की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
शुल्क लागू करने की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, स्वीकृति की तिथि एवं संबंधित नीतिगत प्रावधान का खुलासा किया जाए।
₹5,000 निर्धारित करने के पीछे Cost Assessment एवं प्रशासनिक औचित्य बताया जाए।
स्पष्ट किया जाए कि आवेदन जमा करने से पहले आवेदकों को इस शुल्क की जानकारी दी गई थी या नहीं।
केवल नए Empanelled वैल्यूअर्स पर शुल्क लगाने का कारण बताया जाए।
प्रतिवेदन पर विचार किए जाने तक केवल विवादित शुल्क जमा न करने के आधार पर पहले से स्वीकृत वैल्यूअर्स की Empanelment Activation रोकी न जाए।
यदि शुल्क लगाने का निर्णय वापस लिया जाता है, तो पहले से वसूली गई राशि वापस की जाए।
भविष्य में ऐसी अतिरिक्त आर्थिक शर्तें लागू करने से पहले मान्यता प्राप्त Professional Associations एवं RVOs से परामर्श किया जाए।
इस प्रतिवेदन पर 15 दिनों के भीतर कारणयुक्त लिखित निर्णय (Reasoned Written Decision) जारी किया जाए।

CEV ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बैंक द्वारा इस विषय का उचित समाधान नहीं किया जाता है, तो संगठन Department of Financial Services, Ministry of Finance, Reserve Bank of India तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष विषय उठाने और कानून के अंतर्गत उपलब्ध उपाय अपनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

समस्त वैल्यूअर बिरादरी के नाम CEV का महत्वपूर्ण संदेश

CEV की यह पहल केवल ₹5,000 के शुल्क का विरोध नहीं है, बल्कि यह पूरे वैल्यूएशन प्रोफेशन के सम्मान, स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है।

Registered Valuers बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। उनके द्वारा तैयार की गई Valuation Reports बैंक के ऋण निर्णयों, Collateral Assessment, वित्तीय सुरक्षा एवं Risk Management में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

एक वैल्यूअर को अपनी पेशेवर पहचान स्थापित करने के लिए वर्षों की शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, परीक्षाओं, वैधानिक पंजीकरण, RVO सदस्यता, CEP एवं अन्य अनुपालन संबंधी जिम्मेदारियों से गुजरना पड़ता है।

ऐसे में पेशेवरों पर कोई भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ लगाने से पहले उसके पीछे स्पष्ट नीति, उचित कारण, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं पारदर्शी प्रक्रिया होना आवश्यक है।

CEV का मानना है कि बैंक Empanelment की प्रक्रिया योग्यता, अनुभव, तकनीकी दक्षता एवं निष्पक्षता पर आधारित होनी चाहिए, न कि अनावश्यक आर्थिक बाधाओं पर।

इस प्रतिवेदन के माध्यम से CEV ने पूरे वैल्यूएशन समुदाय की एक महत्वपूर्ण चिंता को देश के एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सर्वोच्च प्रबंधन के समक्ष औपचारिक रूप से रखा है।

समस्त Registered Valuers एवं Professional Organisations से CEV की अपील

CEV देशभर के सभी Registered Valuers, Professional Engineers, Valuation Practitioners, मान्यता प्राप्त RVOs एवं अन्य व्यावसायिक संगठनों से अपील करता है कि वे पेशे से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति जागरूक रहें और सामूहिक हितों की रक्षा के लिए एकजुट एवं रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।

वैल्यूअर्स की व्यावसायिक गरिमा, स्वतंत्रता, उचित पारिश्रमिक एवं पारदर्शी Empanelment व्यवस्था से जुड़े विषय पूरे समुदाय के ध्यान एवं विचार-विमर्श के योग्य हैं।

CEV भविष्य में भी वैल्यूअर्स के वास्तविक एवं सामूहिक हितों से जुड़े मुद्दों को संबंधित सरकारी विभागों, नियामक संस्थाओं एवं बैंकिंग प्रबंधन के समक्ष उचित, वैधानिक एवं संस्थागत माध्यमों से उठाता रहेगा।

हमारा उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि न्यायसंगत व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं वैल्यूएशन प्रोफेशन को उचित सम्मान दिलाना है।

आइए, एक मजबूत, सम्मानित एवं व्यावसायिक रूप से सशक्त Valuation Fraternity के निर्माण के लिए मिलकर प्रयास करें।

COUNCIL OF ENGINEERS & VALUERS (CEV)

इंजीनियर्स एवं वैल्यूअर्स के व्यावसायिक हितों, सम्मान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध।

प्रतिवेदन भेजने की तिथि: 11 नवंबर 2026
प्रति: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UCO Bank, प्रधान कार्यालय, कोलकाता।

जारीकर्ता:

Er. Sundeep Bansal
महासचिव (General Secretary)
Council of Engineers & Valuers
जालंधर, पंजाब
मोबाइल: 9041263607

CEV GROUP – SIMPLY THE BEST!

वैल्यूअर्स का सम्मान – CEV का संकल्प!

JALANDHAR / NEW DELHI – 13 NOVEMBER 2026 (CEV PRESS DESK): In a significant step towards protecting the professional interests, financial dignity and fair treatment of Registered Valuers across India, the COUNCIL OF ENGINEERS & VALUERS (CEV) has taken a strong and proactive initiative by submitting a comprehensive representation to the Managing Director & Chief Executive Officer of UCO Bank, Head Office, Kolkata, strongly objecting to the newly introduced ₹5,000 empanelment fee imposed on newly empanelled valuers.

Through its representation dated 11 November 2026, CEV has demanded the immediate withdrawal of UCO Bank Circular No. HO/CRM/2026-27/1065 dated 05.11.2026, which directs the Bank’s Zonal Offices to collect ₹5,000 from valuers already approved under the fresh empanelment process and remit the collected amount to the Bank’s Finance Department.

CEV considers this development a matter of serious concern for the entire valuation fraternity, particularly because professional valuers already undergo prescribed educational, examination, registration, membership and compliance requirements before establishing themselves as qualified professionals.

The organisation believes that any additional financial condition imposed by a banking institution must have a clearly established legal and administrative basis, must be reasonable and transparent, and must be communicated fairly to professionals.

TEN IMPORTANT GROUNDS OF OBJECTION RAISED BY CEV

In its detailed six-page representation, CEV has highlighted the following important legal, regulatory, administrative and professional concerns:

1. RBI Guidelines and Board-Approved Valuation Policy

The representation refers to RBI Circular dated 04.01.2007 and the RBI (Commercial Banks – Credit Risk Management) Directions, 2025, particularly Chapter IX, paragraphs 69 and 70. CEV has pointed out that the regulatory framework emphasises professionally qualified and independent valuers and Board-approved valuation policies, but the provisions examined do not expressly prescribe a monetary empanelment charge. The Bank has therefore been asked to disclose the specific policy provision and competent-authority approval supporting this levy.

2. Existing Statutory Registration and Professional Compliance Requirements

CEV has drawn attention to Section 247 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017. Registered Valuers are required to fulfil prescribed eligibility, educational, examination, registration and professional compliance requirements. Rule 6(1) also prescribes a non-refundable registration application fee of ₹5,000 for an individual applicant.

CEV has questioned the justification for imposing another ₹5,000 merely for inclusion in a bank’s empanelment list without demonstrating the corresponding administrative purpose.

3. Recognition of Professional Qualifications under the Income-tax Framework

The representation also refers to Section 34AB of the Income-tax Act, 1961, and Rule 8A of the Income-tax Rules, 1962, emphasising the importance of prescribed educational qualifications, professional experience and competence in the valuation profession.

4. Inconsistency with the Bank’s Own Published Empanelment Policy

CEV has raised an important question: Was the newly imposed ₹5,000 charge expressly disclosed in the applicable empanelment application documents and terms and conditions before applicants submitted their applications?

If professionals were invited to apply, assessed and approved without prior disclosure of this additional financial condition, its subsequent introduction raises serious concerns regarding procedural fairness and legitimate expectations.

5. Article 14 of the Constitution – Protection Against Arbitrary Administrative Action

As a public sector bank, UCO Bank is expected to follow the constitutional principles of fairness, reasonableness and non-arbitrariness.

CEV has particularly questioned why newly empanelled valuers should be subjected to this additional charge when existing empanelled valuers are apparently not subjected to the same levy. The Bank has been requested to explain the rational basis for this differential treatment.

6. Protection of Professional Independence and Integrity

CEV has emphasised that the selection and empanelment of valuers should primarily depend upon professional qualifications, technical competence, experience, integrity and independence.

Any financial condition attached to the activation of an already approved empanelment must be reasonable, transparent and unrelated to preferential access to professional assignments.

7. No Guarantee of Valuation Assignments or Minimum Remuneration

One of the most significant concerns raised by CEV is that bank empanelment does not guarantee any valuation assignment or minimum professional income.

A valuer may pay ₹5,000 and still receive no assignment during the entire empanelment period.

CEV has therefore questioned the proportionality of the charge and requested the Bank to explain the actual administrative service being provided in consideration of this amount.

8. Cumulative Financial Burden on Independent Valuers

Professional valuers frequently seek empanelment with multiple public sector banks and financial institutions.

If similar charges are introduced by several institutions, the cumulative financial burden could become substantial, particularly for young professionals, newly registered valuers and small independent valuation practices.

CEV has cautioned that such practices could discourage professional participation and adversely affect the availability of competent valuation services.

9. Lack of Clarity Regarding the Nature and Accounting Treatment of the Fee

The representation has also raised important unanswered questions:

Is the ₹5,000 an application-processing fee, administrative charge, security deposit or earnest money deposit?
Is the amount refundable or non-refundable?
If refundable, under what conditions?
Is interest payable if the amount is treated as a deposit?
Are applicable taxes included or payable additionally?
Will the same amount be demanded at the time of renewal?

CEV has requested complete clarification and disclosure of the financial and administrative justification for the charge.

10. Need for Transparency, Consultation and Fair Administrative Procedure

CEV has strongly advocated that recognised professional associations and Registered Valuers Organisations should be consulted before banking institutions introduce additional financial conditions affecting the valuation profession.

A transparent, inclusive and merit-based empanelment system is essential for maintaining confidence in the banking valuation ecosystem.

ELEVEN SPECIFIC RELIEFS SOUGHT FROM UCO BANK

Through its representation, CEV has formally requested the Bank to:

Immediately suspend collection of the ₹5,000 empanelment fee pending review by the competent authority.
Withdraw Circular No. HO/CRM/2026-27/1065 dated 05.11.2026 insofar as it imposes the disputed charge, unless a lawful, reasonable and duly approved basis is demonstrated.
Provide a certified copy of the applicable Board-approved valuation and empanelment policy.
Disclose the competent authority’s approval, date of approval and relevant policy provision authorising the fee.
Provide the cost assessment and administrative justification supporting the amount of ₹5,000.
Clarify whether the fee was disclosed to applicants before submission of their applications.
Explain the reasons for imposing the charge only upon newly empanelled valuers.
Ensure that otherwise approved valuers are not denied activation of their empanelment solely due to non-payment of the disputed charge while the representation remains under consideration.
Refund amounts already collected if the decision is withdrawn.
Conduct consultations with recognised professional associations and Registered Valuers Organisations before introducing additional financial conditions.
Issue a reasoned written decision on the representation within 15 days.

The representation also makes it clear that, should the matter remain unresolved, CEV reserves its right to approach the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Reserve Bank of India and other competent authorities for appropriate examination and pursue remedies available under law.

CEV’S MESSAGE TO THE ENTIRE VALUATION FRATERNITY

The initiative taken by CEV is not merely an objection to a payment of ₹5,000. It represents a much larger concern regarding the manner in which professional valuers are treated by banking institutions.

Registered Valuers are an essential part of the financial and banking ecosystem. Their independent professional opinions contribute to credit decisions, collateral assessment, financial security and risk management.

They invest considerable time, money and effort in acquiring qualifications, completing mandatory educational requirements, passing examinations, obtaining statutory registration, maintaining professional memberships and fulfilling continuing compliance obligations.

Professional empanelment should remain a transparent and merit-based process, not become an unreasonable financial barrier to professional participation.

CEV believes that the interests of individual valuers and the larger professional fraternity deserve collective representation. It is equally important that any additional financial burden imposed on professionals is supported by a clear policy, proper authorisation, reasonable justification and transparent disclosure.

Through this representation, CEV has taken the initiative to place these concerns formally before the highest management of UCO Bank and seek a reasoned response in the larger interest of the profession.

AN APPEAL TO THE VALUATION FRATERNITY

CEV appeals to Registered Valuers, professional engineers, valuation practitioners, recognised RVOs and other professional organisations to remain informed, united and constructive on matters affecting the collective interests of the valuation profession.

Issues concerning professional dignity, independence, fair remuneration and transparent empanelment conditions deserve the attention of the entire fraternity.

CEV shall continue to raise genuine professional concerns before the appropriate authorities through lawful, constructive and institutional channels.

THE OBJECTIVE IS NOT CONFRONTATION, BUT FAIRNESS, TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND RESPECT FOR THE VALUATION PROFESSION.

Together, let us work towards a stronger, more respected and professionally empowered valuation fraternity.

COUNCIL OF ENGINEERS & VALUERS (CEV)

Committed to the professional interests, dignity and welfare of Engineers & Valuers across India.

Representation submitted on: 11 November 2026
To: Managing Director & Chief Executive Officer, UCO Bank, Head Office, Kolkata.

Issued by:

Er. Sundeep Bansal
General Secretary
Council of Engineers & Valuers
Jalandhar, Punjab
Mobile: 9041263607

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Editorial note: The press release deliberately describes the fee as disputed and raises questions about its legal and administrative justification. It does not declare the circular legally invalid, since that determination has not yet been made by a competent authority.

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