INCOME TAX DEPARTMENT ISSUES CRUCIAL CIRCULAR FOR EXISTING VALUERS

FRESH REGISTRATION UPDATE MANDATORY BY 30 SEPTEMBER 2026 OR REGISTRATION TO STAND CANCELLED

Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur Clarifies Transition under Section 514 of the Income-tax Act, 2025

By Special Correspondent

In a significant development affecting the valuation profession across India, the Office of the Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur has issued an important circular directing all existing valuers registered under the Wealth-tax Act, 1957 to update their registration under the newly introduced framework of the Income-tax Act, 2025.

The circular, issued in July 2026, provides long-awaited clarity regarding the transition of valuers from the old Wealth-tax regime to the new statutory framework introduced under Section 514 of the Income-tax Act, 2025, read with Rules 246 and 247 of the Income-tax Rules, 2026.

The communication makes it abundantly clear that while existing registrations continue to enjoy temporary recognition, every eligible valuer must submit a fresh application in Form No. 169 on or before 30 September 2026. Failure to do so will result in automatic cancellation of registration from 1 October 2026.

Background

With the enforcement of the Income-tax Act, 2025, the valuation mechanism under the erstwhile Wealth-tax Act has been replaced by an entirely new statutory framework.

To ensure a smooth transition and to avoid hardship to existing valuers, Rule 246 of the Income-tax Rules, 2026 provides a transitional arrangement allowing valuers already registered under the Wealth-tax Act to continue as registered valuers, subject to updating their registration.

The latest circular issued by the Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur operationalizes this transitional mechanism and prescribes the procedure to be followed.

Who Is Covered?

According to the circular, the following persons fall within its ambit:

Valuers registered under the Wealth-tax Act, 1957;
Holding a valid Certificate of Registration issued by the Office of the Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur;
Registration must have remained valid as on 31 March 2026.

Such valuers shall continue to be recognised under Section 514 of the Income-tax Act, 2025, provided they comply with the prescribed updating procedure.

Fresh Application in Form No. 169 Is Mandatory

One of the most important clarifications contained in the circular is that every eligible valuer is required to file a fresh application in Form No. 169.

This is not merely an optional updation exercise but a statutory requirement prescribed under Rule 246(4) of the Income-tax Rules, 2026.

The application must:

be filed in Form No. 169;
contain complete and updated particulars;
be accompanied by all prescribed supporting documents;
be submitted before the prescribed authority;
reach the office on or before 30 September 2026.

The circular further states that registration under Section 514 shall be granted only after the application is found complete in all respects.

No Registration Fee Payable

In a welcome relief for existing valuers, the circular specifically clarifies that:

No fee is payable for filing Form No. 169 by existing registered valuers.

This benefit flows directly from Rule 246(5) of the Income-tax Rules, 2026.

Thus, the transition is intended to be administrative rather than financial.

Consequence of Non-Compliance

Perhaps the most significant portion of the circular relates to the consequences of failure to comply.

The circular unequivocally provides that:

if Form No. 169 is not filed by 30 September 2026, the registration shall be deemed to be cancelled;
such cancellation shall take effect from 1 October 2026;
thereafter, the individual shall cease to be a Registered Valuer for all purposes under the Income-tax Act, 2025.

The use of the expression “deemed to be cancelled” indicates that cancellation would operate automatically by force of law and may not require any separate cancellation order.

This makes timely compliance absolutely critical.

Documents Must Be Complete

The circular also stresses that Form No. 169 should be submitted complete in all respects together with all requisite supporting documents.

Incomplete applications may delay processing and could expose applicants to avoidable complications if deficiencies are not rectified within the prescribed time.

Experts therefore advise valuers not to wait until the last week of September and to prepare their documentation well in advance.

Legal Significance of the Circular

Although issued by the Office of the Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur, the circular assumes considerable legal significance because it is one of the first detailed administrative instructions explaining the practical implementation of Section 514.

The circular clarifies several issues that had remained uncertain among practising valuers, namely:

continuity of existing registrations;
applicability of the transitional provisions;
mandatory filing of Form No. 169;
absence of any registration fee;
prescribed deadline for compliance; and
legal consequence of failure to comply.

These clarifications are likely to assist valuers in understanding the new statutory regime and avoiding inadvertent loss of registration.

Practical Advisory for Valuers

Professional bodies and valuation experts are advising all eligible valuers to act without delay.

Every valuer should:

verify eligibility under Rule 246;
collect all required supporting documents;
carefully complete Form No. 169;
ensure that all particulars are accurate and updated;
submit the application well before 30 September 2026; and
retain acknowledgement and proof of filing for future reference.

Waiting until the deadline could create unnecessary risks, particularly if additional information or document corrections are required.

Implications for the Valuation Profession

The transition from the Wealth-tax framework to the new Income-tax valuation regime represents one of the most significant regulatory reforms affecting valuers in recent years.

The issuance of this circular demonstrates the Income-tax Department’s intention to ensure that the migration process is orderly, transparent and legally compliant.

Registered valuers who complete the updation process within the stipulated period will continue to enjoy recognition under the new law, whereas failure to comply may result in complete loss of statutory recognition from 1 October 2026.

What Next:

The circular issued by the Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur sends an unmistakable message to the valuation fraternity: timely compliance is essential.

Existing valuers registered under the Wealth-tax Act cannot rely indefinitely on their earlier certificates. The law now requires every eligible valuer to submit Form No. 169 before 30 September 2026 for migration to the new registration regime under Section 514 of the Income-tax Act, 2025.

With no fee payable and a clearly defined statutory procedure, valuers are strongly advised to complete the updation process well in advance of the deadline to ensure uninterrupted recognition under the new legal framework.

Key Takeaways

Particular	Requirement
Applicable To	Existing valuers registered under the Wealth-tax Act, 1957 with valid registration as on 31.03.2026
Governing Law	Section 514 of the Income-tax Act, 2025
Relevant Rules	Rules 246 & 247 of the Income-tax Rules, 2026
Mandatory Form	Form No. 169
Registration Fee	Nil
Last Date	30 September 2026
Consequence of Non-Filing	Registration deemed cancelled from 1 October 2026
Authority Issuing Circular	Office of the Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur

आयकर विभाग ने वर्तमान मूल्यांकनकर्ताओं के लिए जारी किया महत्वपूर्ण परिपत्र

30 सितम्बर 2026 तक पंजीकरण का अद्यतन अनिवार्य, अन्यथा पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर ने आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के अंतर्गत संक्रमण प्रक्रिया को किया स्पष्ट

विशेष संवाददाता

देशभर के मूल्यांकन व्यवसाय (Valuation Profession) से जुड़े पेशेवरों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर के कार्यालय ने एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करते हुए वेल्थ टैक्स अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पंजीकृत वर्तमान मूल्यांकनकर्ताओं (Valuers) को आयकर अधिनियम, 2025 के नवीन प्रावधानों के अनुरूप अपना पंजीकरण अद्यतन (Update) करने के निर्देश जारी किए हैं।

जुलाई 2026 में जारी इस परिपत्र ने आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 तथा आयकर नियम, 2026 के नियम 246 एवं नियम 247 के अंतर्गत पुराने वेल्थ टैक्स व्यवस्था से नए वैधानिक ढांचे में मूल्यांकनकर्ताओं के संक्रमण (Transition) संबंधी लंबे समय से चली आ रही अनेक शंकाओं का समाधान कर दिया है।

परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि वर्तमान पंजीकरणों को संक्रमण अवधि के दौरान अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त रहेगी, तथापि प्रत्येक पात्र मूल्यांकनकर्ता को 30 सितम्बर 2026 तक फॉर्म संख्या 169 में एक नया आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उसका पंजीकरण 1 अक्टूबर 2026 से स्वतः निरस्त (Deemed Cancelled) माना जाएगा।

पृष्ठभूमि

आयकर अधिनियम, 2025 के लागू होने के साथ ही वेल्थ टैक्स अधिनियम के अंतर्गत संचालित मूल्यांकन व्यवस्था का स्थान एक नवीन वैधानिक ढांचे ने ले लिया है।

वर्तमान में कार्यरत मूल्यांकनकर्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो तथा संक्रमण प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए आयकर नियम, 2026 के नियम 246 में विशेष संक्रमणीय (Transitional) प्रावधान किए गए हैं, जिनके अनुसार वेल्थ टैक्स अधिनियम के अंतर्गत पहले से पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को निर्धारित शर्तों के अधीन नए कानून के अंतर्गत पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता माना जाएगा।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर द्वारा जारी नवीन परिपत्र इन्हीं संक्रमणीय प्रावधानों को व्यवहारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट करता है।

किन मूल्यांकनकर्ताओं पर लागू होगा यह परिपत्र?

परिपत्र के अनुसार निम्नलिखित मूल्यांकनकर्ता इसके दायरे में आते हैं—

जो वेल्थ टैक्स अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पंजीकृत हैं।
जिनके पास प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर के कार्यालय द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध है।
जिनका पंजीकरण 31 मार्च 2026 तक वैध था।

ऐसे सभी मूल्यांकनकर्ताओं को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के अंतर्गत पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता माना जाएगा, बशर्ते वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना पंजीकरण अद्यतन कर दें।

फॉर्म संख्या 169 में नया आवेदन करना अनिवार्य

परिपत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रत्येक पात्र मूल्यांकनकर्ता को फॉर्म संख्या 169 में एक नया आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यह केवल औपचारिक अद्यतन (Updation) नहीं बल्कि आयकर नियम, 2026 के नियम 246(4) के अंतर्गत निर्धारित एक वैधानिक दायित्व है।

आवेदन—

फॉर्म संख्या 169 में प्रस्तुत किया जाएगा।
अद्यतन एवं पूर्ण विवरण सहित होगा।
सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न होगा।
संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
तथा 30 सितम्बर 2026 तक कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदन पूर्ण पाए जाने पर ही धारा 514 के अंतर्गत नया पंजीकरण प्रदान किया जाएगा।

किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क देय नहीं

वर्तमान पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि—

फॉर्म संख्या 169 प्रस्तुत करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।

यह छूट आयकर नियम, 2026 के नियम 246(5) के अंतर्गत प्रदान की गई है।

अर्थात् यह संक्रमण प्रक्रिया केवल प्रशासनिक (Administrative) है, वित्तीय नहीं।

अनुपालन न करने पर क्या होगा?

परिपत्र का सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर भाग अनुपालन न करने के परिणामों से संबंधित है।

परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि—

यदि कोई मूल्यांकनकर्ता 30 सितम्बर 2026 तक फॉर्म संख्या 169 प्रस्तुत नहीं करता,
तो उसका पंजीकरण 1 अक्टूबर 2026 से स्वतः निरस्त (Deemed Cancelled) माना जाएगा।
इसके पश्चात वह व्यक्ति आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत किसी भी उद्देश्य के लिए पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (Registered Valuer) नहीं माना जाएगा।

“स्वतः निरस्त माना जाएगा” (Deemed Cancelled) शब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि पंजीकरण समाप्त करने के लिए किसी पृथक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी; यह परिणाम स्वयं कानून के प्रभाव से उत्पन्न होगा।

इसी कारण समय पर अनुपालन अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

आवेदन पूर्ण एवं सभी दस्तावेजों सहित होना चाहिए

परिपत्र में यह भी विशेष रूप से कहा गया है कि फॉर्म संख्या 169 सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यदि आवेदन अपूर्ण पाया जाता है, तो उसके निस्तारण में विलम्ब हो सकता है और समय-सीमा के भीतर त्रुटियाँ दूर न होने पर अनावश्यक कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

विशेषज्ञों का मत है कि मूल्यांकनकर्ताओं को सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह की प्रतीक्षा न करते हुए आवश्यक दस्तावेज अभी से तैयार कर लेने चाहिए।

परिपत्र का कानूनी महत्व

यद्यपि यह परिपत्र प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर के कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, तथापि इसका कानूनी महत्व अत्यंत व्यापक है क्योंकि यह धारा 514 के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर जारी प्रथम विस्तृत प्रशासनिक निर्देशों में से एक है।

इस परिपत्र ने अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान किया है, जैसे—

पुराने पंजीकरणों की निरंतरता।
संक्रमणीय प्रावधानों की वास्तविक स्थिति।
फॉर्म संख्या 169 प्रस्तुत करने की अनिवार्यता।
आवेदन शुल्क से पूर्ण छूट।
निर्धारित अंतिम तिथि।
अनुपालन न करने के कानूनी परिणाम।

इन स्पष्टीकरणों से देशभर के मूल्यांकनकर्ताओं को नई वैधानिक व्यवस्था को समझने और समय रहते आवश्यक कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

मूल्यांकनकर्ताओं के लिए व्यावहारिक सलाह

पेशेवर संस्थाओं एवं विशेषज्ञों ने सभी पात्र मूल्यांकनकर्ताओं को बिना विलम्ब निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी है—

नियम 246 के अंतर्गत अपनी पात्रता की पुष्टि करें।
सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करें।
फॉर्म संख्या 169 सावधानीपूर्वक भरें।
सभी विवरण अद्यतन एवं सही रखें।
आवेदन 30 सितम्बर 2026 से पूर्व प्रस्तुत करें।
आवेदन की प्राप्ति रसीद एवं प्रमाण सुरक्षित रखें।

अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है, विशेषकर यदि किसी दस्तावेज में त्रुटि या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ जाए।

मूल्यांकन व्यवसाय पर प्रभाव

वेल्थ टैक्स व्यवस्था से आयकर अधिनियम, 2025 के नए मूल्यांकन ढांचे में संक्रमण, हाल के वर्षों में मूल्यांकन व्यवसाय के क्षेत्र में सबसे बड़े नियामकीय सुधारों में से एक माना जा रहा है।

इस परिपत्र से स्पष्ट होता है कि आयकर विभाग इस संक्रमण प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी एवं पूर्णतः विधिसम्मत ढंग से लागू करना चाहता है।

जो मूल्यांकनकर्ता निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी पंजीकरण अद्यतन प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, वे नए कानून के अंतर्गत अपनी मान्यता बनाए रखेंगे; जबकि समय पर अनुपालन न करने वालों की वैधानिक मान्यता 1 अक्टूबर 2026 से समाप्त हो जाएगी।

निष्कर्ष

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर द्वारा जारी यह परिपत्र मूल्यांकन व्यवसाय से जुड़े सभी पेशेवरों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि समय पर अनुपालन ही सुरक्षित भविष्य की कुंजी है।

वेल्थ टैक्स अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त पुराने पंजीकरण प्रमाणपत्रों पर अनिश्चितकाल तक निर्भर नहीं रहा जा सकता। अब प्रत्येक पात्र मूल्यांकनकर्ता को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के अंतर्गत नए पंजीकरण ढांचे में सम्मिलित होने के लिए 30 सितम्बर 2026 तक फॉर्म संख्या 169 प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जबकि इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क देय नहीं है और पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है, ऐसे में सभी मूल्यांकनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्रातिशीघ्र अपना आवेदन प्रस्तुत करें ताकि नए कानून के अंतर्गत उनकी वैधानिक मान्यता निर्बाध रूप से बनी रहे।

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

विवरण	जानकारी
लागू किस पर होगा	वेल्थ टैक्स अधिनियम, 1957 के अंतर्गत 31.03.2026 तक वैध पंजीकरण रखने वाले मूल्यांकनकर्ता
संबंधित कानून	आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514
संबंधित नियम	आयकर नियम, 2026 के नियम 246 एवं 247
अनिवार्य प्रपत्र	फॉर्म संख्या 169
आवेदन शुल्क	शून्य (कोई शुल्क नहीं)
अंतिम तिथि	30 सितम्बर 2026
आवेदन न करने का परिणाम	1 अक्टूबर 2026 से पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा
परिपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर का कार्यालय