STUBBLE BURNING: ADMINISTRATION IMPOSES ENVIRONMENTAL COMPENSATION WORTH Rs. 5K IN TWO CASES AFTER CONFIRMATION

STUBBLE BURNING

ADMINISTRATION IMPOSES ENVIRONMENTAL COMPENSATION WORTH Rs. 5K IN TWO CASES AFTER CONFIRMATION

DC GHANSHYAM THORI URGES FARMERS TO SHUN STUBBLE BURNING PRACTICES AS IT MAY WORSEN AIR POLLUTION & HEALTH CONDITIONS

Jalandhar, April 24- (TECHNO NEWS): Adopting a tough stance against the stubble burning practices, District Administration Jalandhar has imposed an environmental compensation worth Rs. 5000 in two cases after confirmation report from the field staff while field visit in five cases is pending for the confirmation.

Divulging the details, Deputy Commissioner Ghanshyam Thori said that a multi-pronged strategy was being adopted by the authorities to curb such instances ranging from IEC campaigns to enforcement drives. So far 268 far fire incidents have been reported in the state of which 12 cases were reported in Jalandhar, said the DC, adding that the field staff has conducted spot visits in seven cases and stubble burning was confirmed only in two cases.

He further added that the environmental compensation Rs. 2500 in each case has been imposed against both cases reported in village Nagar and village Sarnana. The DC said that physical verification in five cases is pending and environmental compensation would be imposed in case of stubble burning was confirmed in any of the incidents.

Mr. Thori further appealed to the peasantry to not to resort to the stubble burning practices as the smog from the fire can aggravate problems for the asthma patients who were already suffering from compromised immune systems. 

The deputy commissioner asked officials to keep a close tab on the farm fire incidents by ensuring physical verification in each case. The DC further added that a multi-pronged strategy was being adopted by the administration to sensitize farmers to shun stubble-burning practices. He also said that farmers’ awareness camps were also being held across the district where demonstration on direct paddy sowing techniques is being given besides distribution of subsidized seeds of moong and green maneuvering.

Pointing out further, Executive Engineer PPCB Sukhdev Singh said that daily monitoring of farm fire incidents was being ensured through an elaborate mechanism where field officials make physical verification of each incident reported. Besides, awareness activities were being undertaken by the cooperative department, agriculture department and rural development & panchayat department. 


ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਜਲੰਧਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (TECHNO NEWS): ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਪਾਸੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਭਿਆਨ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 268 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਰਨਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 2500-2500 ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


प्रशासन ने फ़सलों के अवशेष जलाने के दो मामलों में पांच हज़ार रुपए वातावरण मुआवज़ा लगाआ

डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी की तरफ से किसानों को खेतों में आग न लगाने की अपील

 

जालंधर, 24 अप्रैल (TECHNO NEWS): फ़सलों के अवशेष जलाने के मामलों में सख़्त रुख अपनाते हुए ज़िला प्रशासन जालंधर की तरफ से फील्ड स्टाफ से पुष्टि उपरांत दो मामलों में 5000 रुपए का वातावरण मुआवज़ा लगाया है जबकि पांच मामलों में पुष्टि के लिए मौका देखा जा रहा है।

इस बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बताया कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए से जागरूकता मुहिम से लेकर इनफोरसमेंट अभियान तक बहु -आयामी रणनीति अपनाई जा रही है। डिप्टी कमिशनर ने बताया कि राज्य में अब तक आग लगने की 268 घटनाएं सामने आई हैंजिनमें से 12 मामले जालंधर में सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि फील्ड स्टाफ की तरफ से सात मामलों में मौके का दौरा किया गया और सिर्फ़ दो मामलों में ही फ़सलों के अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है।    

उन्होंने आगे बताया कि गांव नगर और गांव सरनाना में सामने आए दोनों मामलों में 2500-2500 रुपए वातावरण मुआवज़ा लगाया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पांच मामलों में तस्दीक होनी अभी बाकी है और यदि किसी भी घटना में फ़सलों के अवशेष  जलाने की पुष्टि हुई तो वातावरण मुआवज़ा लगाया जायेगा।

घनश्याम थोरी ने किसानों को गेहूं के नाड़ को आग न लाने की अपील करते हुए कहा कि आग से निकलने वाला धुआं दमे के मरीज़ों की समस्याएं बढ़ाता है।

डिप्टी कमिश्नर ने आधिकारियों को ऐसे हरेक मामले की मौके पर जाकर पुष्टि को यकीनी बनाते हुए इन घटनाओं पर सख़्त नज़र रखने के निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर ने आगे कहा कि प्रशासन की तरफ से किसानों को फ़सलों के अवशेष जलाने के रुझान से बाहर निकालने के लिए जागरूक करने के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनाई जा रही है। उनहोंने यह भी कहा कि जिलेभर में किसान जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैंजहां धान की सीधी बुआई की तकनीकों की प्रदर्शनी के अलावा मूंग की दाल के सब्सिडी वाले बीजों की बांट भी की जा रही है।

पीपीसीबी के कार्यकारी इंजीनियर सुखदेव सिंह ने बताया कि खेतों में आग लगने की घटनाओं की रोज़मर्रा की निगरानी एक व्यापक कार्यविधि के द्वारा यकीनी बनाई जा रही हैजहां फील्ड अधिकारी रिपोर्ट की गई हरेक घटना की मौके पर जा कर जांच करते हैं। इसके इलावा सहकारिता विभागकृषि विभाग और ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग की तरफ से जागरूकता गतिविधियां भी चलाईं जा रही हैं।

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: