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THE SECULAR FABRIC OF THE INDIAN CONSTITUTION: UPHOLDING EQUALITY AND FREEDOM

THE SECULAR FABRIC OF THE INDIAN CONSTITUTION: UPHOLDING EQUALITY AND FREEDOM

By [Er. Sundeep Bnasal]

In a nation as diverse as India, where myriad religions, cultures, and languages coexist, the Constitution stands as a beacon of secularism. The foundational document of India not only enshrines the rights of its citizens but also delineates a clear commitment to secular governance. This commitment is reflected through various articles and the guiding principles outlined in the Preamble.

Secularism in Constitutional Provisions

At the heart of the Indian Constitution lies the concept of secularism, which is woven into its very fabric through several key articles:

  1. Article 14 establishes the Right to Equality, ensuring that every individual is treated equally before the law, irrespective of their religion or background.
  2. Article 15 explicitly prohibits discrimination on grounds of religion, caste, sex, and language, affirming the fundamental right of every citizen to be treated fairly.
  3. Article 16 further enshrines the Right to Equality by providing equal opportunity in matters of public employment.
  4. Article 25 guarantees the freedom of religion, allowing individuals to practice and propagate their faith freely.
  5. Article 26 safeguards the rights of religious institutions to manage their own affairs, reinforcing the autonomy of faith-based organizations.
  6. Article 27 prohibits the imposition of taxes for the promotion of any religion, ensuring that public funds remain neutral and secular.
  7. Article 28 firmly states that no religion can be established as the state religion, upholding the secular character of the government.
  8. Article 29 protects the rights of minorities to conserve their culture, language, and script, promoting pluralism within the nation.
  9. Article 30 empowers minorities to establish and administer educational institutions of their choice, ensuring access to quality education without religious bias.
  10. Article 51A, part of the Fundamental Duties, includes a commitment to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all citizens, reinforcing the ethos of secularism.

The Preamble: A Commitment to Secularism

The Preamble of the Constitution encapsulates its spirit, declaring India a “sovereign, socialist, secular, democratic republic.” It emphasizes the ideals of justice—social, economic, and political—as well as liberty of thought, expression, belief, and worship. This foundational commitment serves as a guiding light for the nation, fostering an environment where all citizens can coexist peacefully, irrespective of their religious affiliations.

Judicial Interpretations of Secularism

The Indian judiciary has played a pivotal role in interpreting and reinforcing the principle of secularism through various landmark judgments. Notable cases include:

  • Shri Barchun Lal Gupta vs. MP Vidyut Board (1971): The Supreme Court asserted that the state must adhere to the principle of secularism, underscoring its importance in governance.
  • SR Bommai vs. Union of India (1994): The court reiterated that secularism is a fundamental principle of the Indian Constitution, vital for maintaining the country’s unity and integrity.
  • R K Gandhi vs. Union of India (1988): Here, the Supreme Court clarified that the state cannot recognize any religion as a state religion, thus maintaining the neutrality of the government.
  • Horseshoe Gama Proctor vs. Union of India (1994): This judgment highlighted that the essence of secularism lies in protecting the religious freedom and equality of all citizens.
  • Mohammed Ali vs. State of Kerala (1976) and Tarakeshwar Singh vs. State of Bihar (1951) both emphasized the state’s obligation not to discriminate or promote any particular religion.
  • Bhagwati Saran vs. Union of India (1967) reiterated the non-recognition of any state religion, solidifying the secular framework.

Through these constitutional provisions and judicial interpretations, the principle of secularism is not merely a legal obligation but a commitment to fostering an inclusive society where diversity is celebrated and every citizen is accorded dignity and respect. As India continues to navigate its path as a secular democracy, the Constitution remains a powerful tool for upholding the rights and freedoms of all its people, ensuring that the nation’s secular fabric remains intact amidst the complexities of modern governance.

भारत का संविधान: धर्मनिरपेक्षता की मजबूती

लेखक: [ई. संदीप बंसल]

भारत का संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक अनुबंध है जो देश के विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करता है। इस संविधान की विशेषता यह है कि यह धर्मनिरपेक्षता को एक केंद्रीय तत्व के रूप में स्थापित करता है, जिससे सभी नागरिकों को समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है।

संविधान में धर्मनिरपेक्षता के अनुच्छेद

भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बातें कई अनुच्छेदों के माध्यम से स्पष्ट की गई हैं:

  1. अनुच्छेद 14: सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान करता है।
  2. अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
  3. अनुच्छेद 16: सरकारी नौकरी में समान अवसर की गारंटी देता है।
  4. अनुच्छेद 25: हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
  5. अनुच्छेद 26: धार्मिक संस्थाओं को अपने कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है।
  6. अनुच्छेद 27: किसी धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने से रोकता है।
  7. अनुच्छेद 28: कोई भी धर्म राज्य का धर्म नहीं हो सकता।
  8. अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है।
  9. अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है।
  10. अनुच्छेद 51A: मौलिक कर्तव्यों में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने का उल्लेख है।

प्रस्तावना: धर्मनिरपेक्षता का आधार

संविधान की प्रस्तावना भारत को “धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य” के रूप में परिभाषित करती है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तथा विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। इस प्रस्तावना में निहित मूल्यों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है, ताकि समाज में सद्भाव और एकता बनी रहे।

न्यायपालिका की भूमिका

भारतीय न्यायपालिका ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूती से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं:

  • श्री बरचुन लाल गुप्ता बनाम एमपी विद्युत बोर्ड (1971): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।
  • एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994): न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मूलभूत सिद्धांत है।
  • आर के गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1988): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में नहीं मानता।
  • हॉर्सशू गामा प्रॉक्टर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994): न्यायालय ने बताया कि धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना है।
  • मोहम्मद अली बनाम केरल राज्य (1976) और तारकेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य (1951) जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए।

भारत का संविधान, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को न केवल एक कानूनी ढांचे के रूप में प्रस्तुत करता है, बल्कि यह देश के सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने का एक साधन भी है। इस संविधान के माध्यम से, भारत ने एक ऐसा सामाजिक ताना-बाना बुना है, जिसमें सभी धर्मों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का सम्मान किया जाता है। जब हम एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम इन मूल्यों की रक्षा करें और सुनिश्चित करें कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों।

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