UNDERSTANDING THE GUARANTEE OF RELIGIOUS FREEDOM IN THE INDIAN CONSTITUTION

The Indian Constitution enshrines the fundamental right to religious freedom in Articles 25 to 28, reflecting the country’s commitment to promoting tolerance and diversity. These articles not only safeguard individual beliefs but also uphold the rights of religious communities, fostering an environment where various faiths can coexist peacefully. Here’s a closer look at these provisions:

Article 25: Right to Religious Freedom

Article 25 grants every citizen the freedom to profess, practice, and propagate their religion. This provision ensures that individuals are free to follow their religious beliefs without coercion or interference. Importantly, it prohibits any individual from being compelled to wear religious symbols or slogans against their will, reinforcing the notion of personal choice in matters of faith.

Article 26: Rights of Religious Communities

Article 26 extends protections to religious communities, allowing them to practice their religion freely. It empowers these groups to establish and maintain places of worship, ensuring that they can celebrate their faith in accordance with their traditions. This provision underscores the collective rights of communities, promoting a harmonious social fabric.

Article 27: No Taxation for Religious Activities

In a significant affirmation of secularism, Article 27 states that no person shall be compelled to pay any tax for religious activities. Additionally, it prevents the State from imposing taxes specifically for these purposes. This clause emphasizes the separation of religion from state affairs, ensuring that citizens are not financially burdened for their religious practices.

Article 28: Freedom of Religious Education

Article 28 guarantees the right to receive religious education, further supporting the freedom of individuals to explore their faith. However, this right is balanced by the State’s authority to regulate such education, ensuring that it aligns with national interests and does not infringe upon others’ rights.

Promoting Religious Tolerance

Together, Articles 25 to 28 cultivate an environment of religious tolerance and freedom in India. These provisions acknowledge the plurality of beliefs and the right of every individual to follow their chosen path without fear of persecution. They reflect the Constitution’s broader vision of a democratic society where diversity is celebrated.

Significant Case Laws

The Indian judiciary has played a crucial role in interpreting and reinforcing these articles through landmark judgments. Here are some key cases that have shaped the understanding of religious freedom in India:

1. Shri Yugal Kishore v. State (1956): In this case, the Supreme Court clarified that freedom of religion encompasses not just belief but also the practice of those beliefs. This interpretation set a precedent for understanding the comprehensive nature of religious rights.
2. Kamaraju v. Union of India (1995): The Supreme Court emphasized that while religious communities have the right to practice their faith, this freedom must not infringe upon the rights of others, highlighting the balance between individual freedoms and communal harmony.
3. T. V. V. Rajeswaran v. Union of India (2003): This judgment reinforced that the State cannot levy taxes on religious activities, further solidifying the separation of religion from state finance and ensuring that citizens are not financially compelled in matters of faith.
4. Aruna Roy v. Union of India (2002): In this case, the Supreme Court addressed the regulation of religious education, stating that while individuals have the right to religious education, the State retains the authority to regulate this sphere to prevent potential conflicts and ensure adherence to national principles.

The provisions of Articles 25 to 28 of the Indian Constitution encapsulate the nation’s ethos of religious freedom and tolerance. Through these articles, India not only protects individual and community rights but also promotes a harmonious coexistence of diverse beliefs. The judiciary’s interpretations in significant cases further reinforce these principles, ensuring that the fundamental right to religious freedom remains a cornerstone of Indian democracy. As India continues to navigate the complexities of a pluralistic society, these constitutional guarantees serve as vital protections for all citizens.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28: धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण गारंटी दी गई है, जो देश की विविधता और सहिष्णुता की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये अनुच्छेद न केवल व्यक्तिगत विश्वासों की रक्षा करते हैं, बल्कि धार्मिक समुदायों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करते हैं। आइए इन अनुच्छेदों पर विस्तार से चर्चा करें:

अनुच्छेद 25: धार्मिक स्वतंत्रता

• हर नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने और उनका पालन करने की स्वतंत्रता है।
• कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धार्मिक प्रतीक या नारे को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिससे व्यक्तिगत चुनाव की भावना को बल मिलता है।

अनुच्छेद 26: धार्मिक समुदायों के लिए स्वतंत्र अभ्यास

• धार्मिक समुदायों को अपने धर्म के अनुसार अपने रीति-रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता है।
• यह अनुच्छेद धार्मिक स्थलों की स्थापना और उनके रखरखाव का अधिकार भी प्रदान करता है, जिससे समुदाय अपने धार्मिक उत्सव और परंपराएं मनाने में सक्षम होते हैं।

अनुच्छेद 27: धार्मिक गतिविधियों के लिए कर नहीं देना

• इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक गतिविधियों के लिए कर नहीं देना होगा।
• राज्य धार्मिक गतिविधियों पर कोई भी कर नहीं लगा सकता, जिससे धर्म और राज्य के बीच की दूरी बनी रहती है।

अनुच्छेद 28: धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता

• अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
• प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन न करे।

धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना

इन अनुच्छेदों के माध्यम से, भारतीय संविधान धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। ये अनुच्छेद विभिन्न विश्वासों की मान्यता और उनके प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक लोकतांत्रिक और समावेशी समाज की स्थापना होती है।

महत्वपूर्ण केस लॉ

भारतीय न्यायपालिका ने इन अनुच्छेदों की व्याख्या में महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करते हैं:

1. श्री युगल किशोर विरुद्ध श्री राज्य (1956): सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल विश्वास की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उसे अभ्यास करने की स्वतंत्रता भी शामिल है।
2. कमाराजू विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया (1995): सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धार्मिक समुदायों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती।
3. टी. वी. वी. राजेश्वरान विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया (2003): इस मामले में अदालत ने कहा कि राज्य धार्मिक गतिविधियों पर कर नहीं लगा सकता, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
4. अरुणा रॉय विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया (2002): सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि धार्मिक शिक्षा राष्ट्रीय हितों के अनुसार हो।

इन महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से, भारतीय न्यायपालिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर स्पष्ट दिशा प्रदान की है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये अधिकार प्रभावी और सुरक्षित रहें।