DIFFERENCE BETWEEN JUDGEMENT & DECREE

Difference between Judgement and Degree:-

Judgment and decree are not the same thing, but there is a difference between the two. The last order of the court in any case is the judgment and decree is the formal expression of the court. Judgment and decree are related words of civil law, so detailed information about them is available only in the Civil Procedure Code.

Judgment- In a civil case, disputed facts are the basis of judgment. All proceedings of the civil court on the plaint are only for the decision. The decision is the summary given by the court on any point of dispute.

Decision is a big word which includes both order and decree. There are many orders in any decision and there is definitely a decree at the end. According to subsection 9 of section 2 of the Civil Procedure Code- “Judgment means the statement given by the judges on the basis of the decree or order”. This definition of judgment given under the Civil Procedure Code proves that the judgment includes both order and decree.

In any civil case, the court has to give many orders from time to time and by combining these orders, the court finally presents its summary of the disputed facts, in this summary, the judge gives his statement on all the points of the dispute, the facts which are proved are considered as proved and the judgment is given in their favor. It is not important if the judgment is not in favor, but the only importance is that the court makes its statement on the basis of proven and disproved facts, that statement is called the judgment.

What is in the judgment Brief description of the case- A brief description of any case is kept in the judgment. For example, when a case is presented in the court, there is a plaint and the defendant makes a written statement on this plaint. There are many facts in any case and it is almost impossible to write all these facts.

That is why the judge writes all these facts in brief and it is written in the judgment. Question for concept- It means that the dispute is to be decided. In the judgment, the disputed facts are decided on which the entire trial will be conducted. The details of these disputed facts are written in the judgment. Decision on those disputed facts- In the judgment, the court gives its decision on the disputed facts decided between any two parties. In the judgment, the rights and responsibilities related to these facts are decided. The reason or basis of this decision- The reason and basis of the decision given by the court is also written and this is the conclusion of the decision, on which basis the decision has been given.

There is a format of the judgment, in which judges put their statements starting from the brief description of the case to the conclusion, and in the end a decree is written, in which the rights of the parties are decided. Decree – There is a word decree under the Civil Procedure Code, which is called Aagyaapti in Hindi. In common language, decree and decision are considered the same, but decree is only a part of any decision, which decides the rights of the parties. The judge makes his statement regarding the rights of the parties through the format of this decree. Decree is defined according to Section 2 Subsection 2 of the Civil Procedure Code.

Decree means the formal expression of such an adjudication which definitely determines the rights of the parties in relation to all the controversial subjects in the case as far as the court expressing it is concerned. It can be preliminary or final. A decree is preliminary when further proceedings are to be taken before the suit can be fully disposed of.

A final decree is one which finally decides the rights, when such an adjudication completely disposes of the suit. It may be partly preliminary and partly final. The following are the essential things in any decree: The suit has been disposed of. The suit has been disposed of by the court. This disposal has been final by a civil or revenue court. The rights of the parties have been definitely determined. There should not be an expression of an order dismissing the suit in default.

In the case of Chhola Ram vs. Mask, it has been held by the Rajasthan High Court that the order barring the suit or appeal is not a decree because it does not decide the rights of the parties. In the case of Rattan Singh vs Vijay Singh it has been held that an order dismissing an appeal barred by delay by rejecting the application filed for condonation of delay is not a degree. In the case of Sinnamani vs G Vetrivel it has been held that the order passed by the High Court under Article 226 of the Constitution does not fall within the definition of decree. From time to time, the Supreme Court and High Courts of India have given decisions regarding decree.

Essential elements of any decree- A formal expression of adjudication is necessary for a decree. Adjudication must be done in a case pending before the court. Adjudication must be based on the rights of the parties regarding all or any of the controversial subjects in the case. Adjudication must be definite. Such adjudication must be done by a civil or revenue court. Any decree is mainly of three types. Preliminary sale. Final decree. Mixed decree of both preliminary and final types. Preliminary sale- There may be such circumstances in any case in which preliminary intervention by the court becomes absolutely necessary.

In such circumstances, a preliminary decree is given by the court to decide some matters and some rights. It is not necessary that there is a decision in the preliminary decree, preliminary decree is given to deal with the immediate circumstances of the case. Preliminary decree is passed in those cases in which the court has to first adjudicate on the rights of the parties, after which it has to keep the matter in its hands for some time until it is in a position to pass a final decree in the suit. The Code has given details of the cases in which preliminary decree will be passed and the cases in which preliminary decree can be passed have been listed. Suit for possession, rent or intermediate profits. Administrative suit.

Suit for termination of partnership. Suit for account between owner and agent. Suit for partition and separate possession. Suit for sale of mortgaged property. Suit related to redemption of mortgage. Mahesh Chandra vs Ram Ratan It is worth mentioning here that preliminary decree can be passed only in such cases, there is a clear provision for them in the Code. Final Decree- Where the judgment completely disposes of the case, it is the final decree of the court. A decree becomes final if it has been passed by a competent court and no appeal has been filed against it. There cannot be more than one preliminary or final decree in a single suit, i.e. only one decree in any case will be the final decree.

A decree becomes a final decree in the following two circumstances. The time for appeal against it has expired without an appeal being filed or the matter has been decided by a decree of the Supreme Court. The decree completely settles the case as far as the court that passed it is concerned. When any decree completely settles a matter and there is no power to file an appeal against that decree, then in such a situation the decree is called a final decree. Both types of preliminary and final decrees – There are some cases in which both types of decrees, preliminary and final, have to be issued. It is actually one decree but its nature is such that it is final as well as preliminary.

It can be understood through an example that a suit has been filed regarding the possession of a property, and the parts of the property are different. In such a situation, a decree is passed for one part and further proceedings continue. If the decree is not appealable for the part for which the decree has been passed, then it will become a final decree, but it will not be the final decree of the suit because the suit is still going on. It is partly final and partly preliminary. Order- There is another word like degree and judgment, which is called order.

Order has also been defined under the Civil Procedure Code. Its definition is given under sub-section 14 of section 2. Order means the formal expression of the decision of the civil court, which is not a decree. From this definition it appears that any practice which is not a decree will become an order. In the proceedings of any suit, the court has to make orders from time to time. The suit is conducted through these orders. An order can be made on any application in the suit. The order can be made in any process from the institution of the suit to the disposal of the suit.

An order can be made on any application, not all orders are appealable. Some orders are appealable, only those orders which are mentioned in Rule 1 under Order 43 under Section 104 are appealable. Orders are made by the court from time to time. For example, if an application is given by a party to extend the suit on a particular date, then on such application the court will give its order regarding whether it allows the suit to be filed on that particular date or not, this will be called an order. Especially orders are given by the court for the conduct of the case. A judgment is prepared only after compiling the orders given from time to time.

It can be believed that the compilation of orders is the judgment but this definition is not complete. The order can also be for very small facts and any order in a case can be in favor of one party at some time and against the same party at some time. The order may or may not finally determine the rights of the parties. The order is not of the preliminary and final nature like a decree.

Here is the table outlining the differences between Judgment and Decree in English:

Point	Judgment	Decree
Definition	Final opinion or decision given by a judge	Official order based on a judge’s decision
Nature	Can be oral or written	Always written
Purpose	Provides reasoning and conclusion to resolve the dispute	Declares rights and obligations based on the decision
Compulsory	Essential in all cases	Not always present in every judgment, only in civil cases
Types	Can be interim or final	Preliminary, preliminary-decree, or final
Execution	Not directly enforceable for execution	Enforceable for execution
Type of Order	Opinion or logically deduced conclusion	Mandatory order

जजमेंट और डिग्री में अंतर:-

जजमेंट और डिक्री एक ही चीज़ नहीं होती है बल्कि इन दोनों में अंतर होता है किसी भी केस में कोर्ट का सबसे अंतिम आदेश जजमेंट होता है और डिक्री कोर्ट की फॉर्मल अभिव्यक्ति है। जजमेंट और डिक्री सिविल लॉ जुड़े हुए शब्द हैं इसलिए इनके बारे में विस्तृत जानकारी सिविल प्रोसीजर कोड में ही मिलती है।

जजमेंट- सिविल केस में डिस्प्यूटेड फैक्ट्स जजमेंट की बुनियाद होते हैं वादपत्र पर सिविल न्यायालय की समस्त कार्यवाही निर्णय के लिए ही होती है निर्णय किसी भी विवाद के बिंदु पर कोर्ट द्वारा दिया गया समस्त निचोड़ है।

निर्णय बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत आदेश और डिक्री दोनों समाहित होती है। किसी भी निर्णय में अनेक आदेश होते है और अंत में एक डिक्री अवश्य होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा धारा 9 के अनुसार- “निर्णय से अभिप्राय आज्ञप्ति या आदेश के आधारों पर न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कथन से है” सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी गई निर्णय की इस परिभाषा से यह सिद्ध होता है कि निर्णय में आदेश और डिक्री दोनों समाहित होती है।

किसी भी सिविल मामले में समय-समय पर कोर्ट को अनेक आदेश देना होते है तथा इन आदेशों को मिलाकर अंत में विवाधक तथ्यों को लेकर कोर्ट द्वारा अपना एक निचोड़ पेश किया जाता है, इस निचोड़ में विवाद के समस्त बिंदुओं पर न्यायाधीश अपने कथन रखते हैं जो तथ्य साबित हो जाते हैं उन तथ्यों को साबित मानकर उनके पक्ष में निर्णय सुना दिया जाता है। निर्णय पक्ष में नहीं होना इसका महत्व नहीं है अपितु महत्व केवल इतना है कि कोर्ट तथ्यों के साथ साबित नासाबित के आधार पर अपना कथन करता है उस कथन को ही निर्णय कहा जाता है।

निर्णय में क्या क्या होता है मामले का संक्षिप्त विवरण- निर्णय में किसी भी मामले का संक्षिप्त विवरण रखा जाता है। जैसे जब वाद को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है तो एक वाद पत्र भी होता है तथा वाद में प्रतिवादी द्वारा इस वाद पत्र पर लिखित अभिकथन किया जाता है। किसी भी वाद में अनेक तथ्य होते है इन समस्त तथ्यों को लिख पाना असंभव सा है।

इसलिए न्यायाधीश इन सभी तथ्यों को संक्षिप्त करके लिखते है और इसे निर्णय में लिखा जाता है। अवधारणा के लिए प्रश्न- इसका अर्थ विवाधक तय किया जाना है। निर्णय में विवाधक तथ्य तय किए जाते है जिन तथ्यों पर समस्त विचारण चलेगा। इन विवाधक तथ्यों का विवरण निर्णय में लिखा जाता है। उन विवाधक तथ्यों पर निर्णय- निर्णय में किन्ही दो पक्षकारों के बीच तय किए गए विवाधक तथ्यों पर न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिया जाता है। निर्णय में इन तथ्यों से संबंधित अधिकार और दायित्व को तय किया जाता है। इस निर्णय का कारण अथवा आधार- न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, उस निर्णय का कारण और उसका आधार भी लिखा जाता है तथा यह निर्णय का निष्कर्ष होता है, किन आधारों पर निर्णय दिया गया है।

निर्णय का एक प्रारूप होता है, जिस प्रारूप में वाद के संक्षिप्त विवरण से प्रारंभ होकर निष्कर्ष तक न्यायाधीशों द्वारा अपने कथन रखे जाते है,और अंत में एक डिक्री लिखी होती है,जिसमें पक्षकारों के अधिकारों को तय किया जाता है। डिक्री- सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक शब्द डिक्री है जिसे हिंदी में आज्ञप्ति कहा जाता है। आम भाषा में डिक्री और निर्णय को एक समान समझ लिया जाता है,परंतु डिक्री किसी भी निर्णय का केवल एक भाग मात्र है,जो पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय करता है।न्यायधीश इस आज्ञप्ति के प्रारूप के माध्यम से पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में अपने कथन करते है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 2 के अनुसार डिक्री की परिभाषा दी गयी है।

डिक्री से ऐसे न्यायनिर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो कि वाद के में के सब यह किन्ही विवादास्पद विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को वहां तक निश्चित रूप से आधारित करता है जहां तक की उसे अभिव्यक्त करने वाले कोर्ट का संबंध है। यह प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब वाद में पूर्ण रूप से निपटारा कर दिए जा सकने के पहले आगे और कार्यवाही की जानी है।

अंतिम डिक्री वह होती है जो अंतिम रूप से अधिकारों को विनिश्चय कर दे,जब ऐसा न्यायनिर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। वह भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम हो सकेगी। किसी भी डिक्री में निम्न आवश्यक बातें होती है- वाद का निस्तारण हो गया हो। वाद का निस्तारण कोर्ट के द्वारा हुआ हो। यह निस्तारण किसी सिविल या राजस्व कोर्ट द्वारा अंतिम रूप से हुआ हो। निश्चित रूप से पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण हो गया हो। व्यतिक्रम में वाद के खारिज होने के आदेश की अभिव्यक्ति ना हो।

छोला राम बनाम मासक के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वाद या अपील को अवधिरूद्ध बनाने वाला आदेश डिक्री नहीं है क्योंकि इसमें पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय नहीं होता है। रतन सिंह बनाम विजय सिंह के मामले में यह तय किया गया है कि विलंब को माफ करने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र को अस्वीकार करते हुए विलंब के कारण अवधिरूद्ध अपील को खारिज किए जाने का आदेश डिग्री नहीं है। सिन्नामणि बनाम जी वेट्रीवेल के मामले में यह कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है। समय-समय पर भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा डिक्री के संबंध में निर्णय दिए जाते रहे है।

किसी भी आज्ञप्ति के अनिवार्य तत्व- आज्ञप्ति के लिए न्यायनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। न्याय निर्णयन कोर्ट के समक्ष चलने वाले किसी वाद में किया जाना आवश्यक है। न्यायनिर्णयन का वाद में के विवादास्पद विषयों में से सब या किसी एक के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का आधारित किया जाना आवश्यक है। न्याय निर्णय का निश्चय होना आवश्यक है। ऐसे न्यायनिर्णय का किसी सिविल अथवा राजस्व कोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक है। कोई भी डिक्री मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। प्रारंभिक बिक्री। अंतिम डिग्री। प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों भांति की मिश्रित डिक्री। प्रारंभिक बिक्री- किसी भी मामले में ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें कोर्ट द्वारा प्रारंभिक हस्तक्षेप किया जाना नितांत आवश्यक हो जाता है।

ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा कुछ मामलों को तथा कुछ अधिकारों को तय करने हेतु प्रारंभिक डिक्री दे दी जाती है। प्रारंभिक डिक्री में निर्णय हो यह आवश्यक नहीं है, प्रारंभिक डिक्री मामले की तत्काल परिस्थितियों से निपटने हेतु दी जाती है।प्रारंभिक डिक्री उन मामलों में पारित की जाती है जिनमें की न्यायालय को प्रथमतः पक्षकारों के अधिकारों पर न्याय निर्णयन करना होता है,उसके बाद उसे अपने हाथों में तब तक कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है जब तक कि वह इस स्थिति में नहीं हो जाता कि वह वाद में अंतिम आज्ञप्ति पारित करें। संहिता द्वारा किन मामलों में प्रारंभिक आज्ञप्ति पारित की जाएगी इसका विवरण दिया गया है तथा उन मामलों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकेगी। कब्जा किराया या मध्यवर्ती लाभों के लिए वाद। प्रशासनिक वाद।

भागीदारी की समाप्ति के लिए वाद। मालिक अभिकर्ता के बीच हिसाब के लिए वाद। विभाजन और पृथक कब्जे के लिए वाद। बंधक संपत्ति के विक्रय का वाद। बंधक मोचन संबंधी वाद। महेश चंद्र बनाम राम रतन यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक आज्ञप्ति केवल ऐसे मामलों में ही पारित की जा सकती है उनके बारे में संहिता में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है। अंतिम आज्ञप्ति- जहां न्याय निर्णय मामले का पूर्ण रूप से निपटारा करता है वहां न्यायायल की अंतिम आज्ञप्ति होती है। कोई आज्ञप्ति अंतिम आज्ञप्ति हो जाती है,वह सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई है और उसके विरुद्ध कोई अपील संस्थित नहीं की गई हो। किसी एक वाद में एकाधिक प्रारंभिक अथवा अंतिम आज्ञप्ति नहीं हो सकती अर्थात किसी भी मामले में केवल एक आज्ञप्ति अंतिम आज्ञप्ति होगी।

निम्न दो परिस्थिति में कोई आज्ञप्ति अंतिम आज्ञप्ति हो जाती है। उसके विरुद्ध अपील के समय का अवसान बिना अपील संस्थित किए ही हो गया हो या उस विषय का विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट की आज्ञप्ति के द्वारा हो गया हो। आज्ञप्ति जहां तक उसे पारित करने वाले कोर्ट का संबंध है वाद का पूर्णरूपेण निपटारा कर देती है। कोई भी आज्ञप्ति जब किसी बात का पूर्णरूपेण निपटारा करती है तथा उस आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील संस्थित करने की शक्ति नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में आज्ञप्ति की अंतिम आज्ञप्ति कहलाती है। प्रारंभिक और अंतिम दोनों प्रकार की आज्ञप्ति- कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें प्रारंभिक और अंतिम विज्ञप्ति दोनों प्रकार की आज्ञप्ति जारी करना होती है। यह होती तो एक ही आज्ञप्ति है परंतु इसकी प्रकृति ऐसी होती है की यह अंतिम एवं प्रारंभिक भी होती है।

एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझा जा सकता है कोई वाद किसी संपत्ति के कब्जे के संबंध में लगाया गया है, तथा संपत्ति का हिस्सा अलग अलग है। ऐसी परिस्थिति में किसी एक हिस्से के लिए कोई आज्ञप्ति पारित कर दी जाती है तथा आगे की कार्यवाही जारी रहती है। जिस हिस्से के लिए आज्ञप्ति पारित की गई है यदि यह आज्ञप्ति अपील योग्य नहीं है तो अंतिम आज्ञप्ति हो जाएगी परंतु वाद की अंतिम आज्ञप्ति नहीं होगी क्योंकि वाद तो अभी जारी है। यह भागतः अंतिम है और भागतः प्रारंभिक है। आदेश- डिग्री और निर्णय की तरह का एक शब्द और है जिसे आदेश कहा जाता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश को भी परिभाषित किया गया है इसकी परिभाषा धारा 2 की उप धारा 14 के अंतर्गत दी गई है। आदेश से अभिप्राय सिविल कोर्ट के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति से है जो आज्ञप्ति नहीं है। इस परिभाषा से मालूम होता है कि कोई भी डिक्री नहीं होने वाला व्यवहार आदेश हो जाएगा। किसी भी वाद की कार्यवाही में समय-समय पर न्यायालय को आदेश करने होते है इन आदेशों के माध्यम से वाद का संचालन किया जाता है। वाद में किसी भी आवेदन पर आदेश हो सकता है। वाद के संस्थित होने तथा वाद के निस्तारण होने तक आदेश किसी भी प्रक्रिया में हो सकता है।

किसी भी आवेदन पर आदेश किया जा सकता है,सभी आदेश की अपील नहीं होती है। कुछ आदेश अपील योग्य होते है, केवल वही आदेश जो धारा 104 के अंतर्गत आदेश 43 के अंतर्गत नियम 1 में उल्लेखित है अपील योग होते है। न्यायालय द्वारा समय-समय पर आदेश किए जाते रहते है। उदाहरण के लिए जैसे यदि किसी पक्षकार द्वारा कार्यवाही पर लगे वाद को किसी विशेष दिनांक पर बढ़ाने हेतु कोई आवेदन दिया जाता है तो ऐसे आवेदन पर न्यायालय उस वाद को उस विशेष दिनांक पर डालने की आज्ञा देता है या नहीं देता है इस के संदर्भ में अपना आदेश देगा,इसे आदेश कहा जाएगा। विशेषकर आदेश वाद के संचालन के लिए न्यायालय द्वारा दिए जाते है। समय-समय पर दिए गए आदेशों का संकलन करने पर ही कोई एक निर्णय तैयार होता है।

यह माना जा सकता है कि आदेशों का संकलन ही निर्णय है परंतु यह परिभाषा पूर्ण नहीं है। आदेश बहुत छोटे तत्थों के लिए भी हो सकता है तथा कोई भी आदेश किसी एक वाद में किसी समय किसी एक पक्षकार के पक्ष में हो सकता है तथा किसी समय उसी पक्षकार के विरुद्ध हो सकता है। आदेश पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण कर भी सकता है और नहीं भी करता है। आदेश आज्ञप्ति की भांति प्रारंभिक और अंतिम प्रकार का नहीं होता है।

यहाँ न्याय और डिक्री के बीच के अंतर को बिंदुवार तालिका में हिंदी में प्रस्तुत किया गया है:

बिंदु	न्याय (Judgment)	डिक्री (Decree)
परिभाषा	न्यायाधीश द्वारा दी गई अंतिम राय या फैसला	न्यायाधीश के फैसले के आधार पर आधिकारिक आदेश
प्रकृति	मौखिक या लिखित हो सकता है	हमेशा लिखित होता है
उद्देश्य	विवाद के निष्कर्ष के लिए तर्क और कारण प्रदान करता है	फैसले के आधार पर अधिकारों और कर्तव्यों की घोषणा करता है
अनिवार्यता	सभी मामलों में जरूरी है	हर न्याय में डिक्री नहीं होती, केवल सिविल मामलों में
प्रकार	अस्थायी या अंतिम हो सकता है	प्रवर, प्रारंभिक या अंतिम
निष्पादन	निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता	निष्पादन के लिए लागू होता है
आदेश का प्रकार	राय या तर्कसंगत निष्कर्ष	बाध्यकारी आदेश