7th pay commission latest news: केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ता (डीए) फिर से देने की घोषणा की थी। सातवें वेतन आयोग से जुड़ी समस्याओं को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग के अधिकारी और वित्त मंत्रालय लगातार संपर्क में बने हुए हैं। मई के अंत में इन सभी संस्थाओं के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण अब यह बैठक जून के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। बैठक की नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। बैठक टलने के बाद अब कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बकाया उनके हाथ में कितना आएगा?
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि लेवल एक के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लकेर 37, 554 रुपये के बीच होगा। उन्होंने कहा कि यदि लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान ₹1,23,100 से ₹2,15,900) या लेवल-14 (वेतनमान) के लिए गणना की जाती है तो केंद्र सरकार के एक कर्मचारी का डीए बकाया लाखों (₹1,44,200 से ₹2,18,200) जाएगा।
जनवरी से जून 2020 तक डीए एरियर इतना बनेगा
केंद्रीय कर्मचारी जिनका न्यूनतम ग्रेड पे 1800 रुपये (लेवल-1 बेसिक पे स्केल रेंज 18000 से 56900 ) को 4320 रुपये [{ 18000 का 4 फीसद} X 6] से 13656 रुपये [{ 56900 का 4 फीसद}X6]. 7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम ग्रेड पे पर केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई से दिसंबर 2020 तक डीए एरियर 3,240 रुपये [{18,000 का 3 फीसद}x6] से 10,242 रुपये [{56,9003 रुपये का 3 फीसद }x6] होगा। जबकि, जनवरी से जुलाई 2021 के बीच डीए एरियर की गणना करें तो 4,320 [{ 18,000 रुपये का 4 फीसद}x6] से 13,656 रुपये [{₹56,900 का 4फसद}x6].
इसका मतलब किसी केंद्रीय कर्मचारी, जिसका न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है, उसे डीए एरियर के रूप में 11,880 रुपये मिलेंगे( 4320 + 3240 + 4320 रुपये)। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के पे-मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18000 रुपए है और इसमें 15 फीसद महंगाई भत्ता जुड़ने की उम्मीद है. इस लिहाज से 2700 रुपए महीना सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ जाएगा। सालाना आधार पर अगर देखें तो कुल महंगाई भत्ता 32400 रुपए बढ़ जाएगा। दरअसल, जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है। सूत्रों की मानें तो वह भी 4 फीसद बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को तीन किस्तों के भुगतान के बाद अगले 6 महीने में 4 फीसद का और भुगतान हो सकता है।